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यूपी: बीजेपी का झंडा लगाकर कर रहे थे तस्‍करी, पुलिस ने पकड़ा तो बरामद हुई 45 पेटी अंग्रेजी शराब

पुलिस ने गाड़ी और शराब दोनों जब्त कर ली हैं और दोनों अभियुक्तों को आज जेल भेज दिया गया है।
Author May 6, 2017 20:02 pm
चित्र का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले मे थाना गंगोह पुलिस ने भाजपा का झंडा गाड़ी में लगाकर शराब की तस्करी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से अंग्रेजी शराब की 45 पेटी बरामद हुई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक संजय सिह ने शनिवार (6 मई) को बताया कि थाना गंगोह पुलिस ने शुक्रवार देर रात भाजपा का झंडा लगाकर तेज गति से आ रही एक सफारी गाडी को रोक लिया। इस गाड़ी पर आगे की ओर लगी नम्बर प्लेट फर्जी थी जबकि पीछे असली नम्बर प्लेट थी। गाड़ी की चैकिंग के दौरान उसमें से 45 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई।

पकड़े गए दोनों अभियुक्तों- राजीव कुमार पुत्र जयपाल और करनेल पुत्र रामसिंह निवासी करनाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह शराब करनाल निवासी लाला ने उन्हें देवबंद पहुंचाने के लिये दी है। वही हरियाणा से उत्तरप्रदेश मे शराब पहुंचाता है।

संजय सिंह ने बताया कि पुलिस लाला की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। पुलिस ने गाड़ी और शराब दोनों जब्त कर ली हैं और दोनों अभियुक्तों को आज जेल भेज दिया गया है।

आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग को निर्देश दिया था। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि 8,544 शराब की दुकानों को शहर की बस्ती, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थलों एवं चिकित्सालयों से निर्धारित दूरी पर ही खोलने दिया जाए। उन्होंने कहा, ‘‘वृन्दावन, अयोध्या, चित्रकूटधाम, मिश्रिख नैमिषारण्य, पीरान कलियर, देवा शरीफ तथा देवबन्द के धार्मिक स्थलों में पूर्ण मद्यनिषेध का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित न होने पर सम्बन्धित लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित किया जाये।’

कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भारत में हर साल सड़क हादसे से होने वाली 1.5 लाख मौतों को देखते हुए शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। पिछले साल के अंतिम महीने में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा था कि राष्‍ट्रीय राजमार्गों और स्‍टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। इसके बाद पिछले दिनों कोर्ट ने अपने फैसले में सुधार करते हुए इस दूरी को कम करते हुए 220 मीटर कर दिया था लेकिन शर्त जोड़ी थी कि 20 हजार से ज्‍यादा आबादी वाले इलाकों में पुराना आदेश लागू रहेगा।

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