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यूपी: दहेज देने से मना किया तो दो महिलाओं को मिला तीन तलाक, जान की धमकी

महिला का कहना है कि उसके पति ने उससे दहेज के तौर पर 2 लाख रुपए की मांग की थी, जब उसने मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। महिला का कहना है कि अब उसका पति उसे आग लगाने की धमकी दे रहा है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सामने आए तीन तलाक के 2 मामले। (image source-ANI)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बावजूद देश में तीन तलाक के मामले बदस्तूर जारी हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले से आया है, जिसमें 2 अलग-अलग मामलों में महिलाओं को दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर तीन तलाक दे दिया गया। पीड़ित महिलाओं में से एक महिला का कहना है कि उसके पति ने उससे दहेज के तौर पर 2 लाख रुपए की मांग की थी, जब उसने मना कर दिया तो उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। महिला का कहना है कि अब उसका पति उसे आग लगाने की धमकी दे रहा है। फिलहाल महिलाओं ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसके आधार पर पुलिस मामलों की जांच में जुट गई है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में भी बीते माह तीन तलाक का मामला सामने आया था। हैरानी की बात है कि इस मामले में महिला को उसके पति ने सिर्फ इसलिए तीन तलाक दे दिया था क्योंकि महिला ने अपने पति के लिए जली हुई रोटियां बना दी थी। इसी बात से नाराज होकर पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। जिसके बाद पीड़ित महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था। महिला ने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि उसकी शादी पिछले साल ही हुई थी और उसका पति तीन तलाक देने से 3 दिन पहले से ही सिगरेट से उसके शरीर को जला रहा था, जिससे उसके शरीर पर कई घाव हो गए हैं।

तीन तलाक के ही एक अन्य मामले में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहले फोन पर तीन तलाक दिया और बाद में उसे करीब एक माह तक बिना खाने और पानी के कमरे में बंद कर दिया। महिला के परिजनों का कहना था कि उसका पति दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करता था। महिला के परिजनों ने घटना की जानकारी मिलने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। बता दें कि बीते साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में तीन तलाक देने पर रोक लगा दी थी और तीन तलाक को असंवैधानिक और आर्टिकल 14 का उल्लंघन बताया था। बीते साल दिसंबर में लोकसभा ने तीन तलाक से संबंधित कानून को पास कर दिया था। हालांकि अभी राज्यसभा में यह बिल पास होना बाकी है।

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