सोनभद्र की ओबरा विधानसभा सीट पर भाजपा की लगातार दो जीत, क्या 2027 में बदलेगा समीकरण?

Obra Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की ओबरा विधानसभा सीट जिले की चार विधानसभा सीटों में शामिल है। यह सीट अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है और राबर्ट्सगंज (अनुसूचित जाति) लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जिला प्रशासन के अनुसार ओबरा विधानसभा क्षेत्र का नंबर 402 है।

ओबरा क्षेत्र अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। ओबरा तापीय परियोजना और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के साथ यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके भी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए क्षेत्र की राजनीति में औद्योगिक विकास और बिजली उत्पादन के साथ-साथ पेयजल, सड़क, प्रदूषण, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण संपर्क जैसे स्थानीय मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहते हैं।

ओबरा विधानसभा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की आबादी है। एक तरफ ओबरा का औद्योगिक क्षेत्र है तो दूसरी तरफ  सोनभद्र  के वन और ग्रामीण इलाके हैं। यही वजह है कि यहां विकास के सवाल केवल शहर की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहते। सड़क और बिजली से लेकर पानी, पर्यावरण और रोजगार तक कई मुद्दे चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं।

पेयजल भी बड़ी समस्या

ओबरा क्षेत्र में पेयजल की समस्या समय-समय पर सामने आती रही है। जुलाई 2025 में ओबरा तापीय परियोजना के सेक्टर आठ और नौ में पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर परियोजना के कर्मचारियों ने प्रबंधन को पत्र लिखा था। शिकायत में बताया गया था कि लंबे समय से नियमित पानी नहीं मिल रहा था।

इससे साफ है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद पेयजल की नियमित उपलब्धता स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण सवाल बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी गर्मी के मौसम में पानी की उपलब्धता और पाइपलाइन से आपूर्ति जैसे सवाल चुनावी मुद्दा बन सकते हैं।

सड़क और प्रदूषण का सवाल भी अहम

ओबरा और आसपास का इलाका औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण के सवाल से भी जुड़ा रहा है। मई 2025 में ओबरा में डाला-चोपन मार्ग की खराब स्थिति और प्रदूषण का मुद्दा तहसील समाधान दिवस में उठाया गया था। शिकायत में सड़क किनारे धूल-मिट्टी और झाड़ियों के कारण सड़क की चौड़ाई प्रभावित होने की बात कही गई थी। इस क्षेत्र में सड़क की स्थिति का सवाल केवल आवागमन से नहीं जुड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण भारी वाहनों की आवाजाही और उससे जुड़ी धूल तथा प्रदूषण भी स्थानीय लोगों की चिंता का विषय रहा है।

बिजली क्षेत्र की समस्याएं भी सामने आती रही हैं

सोनभद्र की पहचान देश के प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों में होती है और ओबरा इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन बिजली व्यवस्था से जुड़े स्थानीय सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। जून 2025 में ओबरा तहसील क्षेत्र के एक गांव में बिजली का पोल टूटने और तार सड़क पर पड़े रहने की शिकायत सामने आई थी।

ऐसे मामलों में ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति के साथ सुरक्षा का सवाल भी जुड़ जाता है। इसलिए 2027 के चुनाव में बिजली की उपलब्धता के साथ-साथ जर्जर तार, पोल और ग्रामीण विद्युत ढांचे की स्थिति भी स्थानीय मुद्दा बन सकती है।

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन भी चुनौती

ओबरा क्षेत्र में आने वाले वर्षों में पर्यावरण और विकास का सवाल और महत्वपूर्ण हो सकता है। 2025 में सोनभद्र की प्रस्तावित पंप स्टोरेज परियोजना को लेकर पर्यावरण संबंधी आपत्तियां सामने आई थीं। प्रस्तावित परियोजना के लिए ओबरा वन प्रभाग की तरिया रेंज में 616 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र के इस्तेमाल और 2 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की आशंका जताई गई थी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने उस समय परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति रोक दी थी और स्थल निरीक्षण के लिए समिति गठित करने की बात सामने आई थी। इस तरह ओबरा में विकास, ऊर्जा परियोजनाओं, रोजगार और पर्यावरण के बीच संतुलन आने वाले समय में राजनीतिक बहस का बड़ा हिस्सा बन सकता है।

2022 में फिर भाजपा के संजीव कुमार गोंड जीते

2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संजीव कुमार गोंड ने लगातार दूसरी बार ओबरा विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार उन्हें 78,364 वोट मिले। समाजवादी पार्टी के अरविंद कुमार उर्फ सुनील सिंह गोंड को 51,922 वोट मिले और वह दूसरे स्थान पर रहे। बहुजन समाज पार्टी के सुभाष खरवार को 20,131 वोट मिले।

संजीव कुमार गोंड ने समाजवादी पार्टी के अरविंद कुमार को 26,442 वोटों से हराया। भाजपा को 48.04 प्रतिशत, सपा को 31.83 प्रतिशत और बसपा को 12.34 प्रतिशत वोट मिले। 2022 में ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,27,556 मतदाता थे और कुल मतदान *1,63,139 वोट, यानी करीब *49.8 प्रतिशत रहा।

ओबरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2022

2022 का चुनाव 2017 की तुलना में भाजपा के लिए कम बड़े अंतर वाला रहा। 2017 में भाजपा और सपा के बीच करीब 44 हजार वोटों का अंतर था, जो 2022 में घटकर 26,442 वोट रह गया। हालांकि भाजपा ने सीट पर अपनी पकड़ कायम रखी।

2017 में बड़ी जीत के साथ भाजपा ने बदला समीकरण

2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के संजीव कुमार ने पहली बार ओबरा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्हें 78,058 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के रवि गोंड को 33,789 वोट मिले। बहुजन समाज पार्टी के वीरेंद्र प्रताप सिंह 29,113 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

संजीव कुमार ने सपा के रवि गोंड को 44,269 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। भाजपा को करीब 47.94 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि सपा को 20.75 प्रतिशत वोट मिले। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2017 में ओबरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,07,843 मतदाता थे और कुल मतदान 2,03,438 रहा।

ओबरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2017

2017 का चुनाव ओबरा की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भाजपा ने सपा उम्मीदवार को 44 हजार से ज्यादा वोटों से हराया और इसके बाद पार्टी ने 2022 में भी सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

2012 में बसपा के सुनील कुमार ने जीती थी सीट

2012 में ओबरा विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के सुनील कुमार ने जीत दर्ज की थी। उन्हें 31,513 वोट मिले थे। भाजपा के देवेंद्र प्रसाद शास्त्री 24,453 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निर्दलीय अनिल सिंह को 21,276 वोट मिले। सुनील कुमार ने भाजपा के देवेंद्र प्रसाद शास्त्री को 7,060 वोटों से हराया था। 2012 में बसपा को 21.91 प्रतिशत और भाजपा को 17 प्रतिशत वोट मिले थे।

ओबरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2012

2012 से 2017 के बीच ओबरा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। 2012 में जहां बसपा के सुनील कुमार ने सीट जीती थी, वहीं 2017 में भाजपा के संजीव कुमार ने 44 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 2022 में भी भाजपा ने सीट बचाए रखी।

औद्योगिक और ग्रामीण मुद्दे चुनाव में रहेंगे अहम

ओबरा विधानसभा सीट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाका भी मौजूद है। इसलिए चुनावी मुद्दे भी दो अलग-अलग स्तरों पर दिखाई देते हैं। शहर और औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल, प्रदूषण, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली और नगरीय सुविधाओं के सवाल अहम हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

ओबरा तापीय परियोजना और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कारण रोजगार का सवाल भी स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का लाभ स्थानीय स्तर तक पहुंचाना चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। इसके साथ ही पर्यावरण का सवाल भी ओबरा में सामान्य राजनीतिक मुद्दों से अलग महत्व रखता है। औद्योगिक विकास और वन क्षेत्र के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बने, यह आने वाले वर्षों में यहां की राजनीति को प्रभावित करने वाला सवाल हो सकता है।

जून 2026 में ओबरा बांध से अचानक पानी छोड़े जाने के बाद रेणुका घाट पर 11 पर्यटकों के नदी के बीच फंसने की घटना भी सामने आई थी। बाद में घाट पर चेतावनी बोर्ड लगाने की मांग उठी। इस घटना से नदी, बांध और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में सुरक्षा और बेहतर सूचना व्यवस्था का सवाल भी सामने आता है।

2027 में भाजपा के सामने सीट बचाने की चुनौती

ओबरा के पिछले तीन विधानसभा चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर साफ है। 2012 में बसपा के सुनील कुमार जीते, 2017 में भाजपा के संजीव कुमार ने बड़ी जीत दर्ज की और 2022 में भी भाजपा के संजीव कुमार गोंड ने सीट अपने पास रखी।

यानी पिछले एक दशक में ओबरा की राजनीति बसपा से भाजपा की ओर स्पष्ट रूप से बदली है। 2017 में भाजपा की जीत का अंतर 44,269 वोट था, जो 2022 में घटकर 26,442 वोट रह गया। दूसरी ओर, सपा के अरविंद कुमार को 2022 में 51,922 वोट मिले और उनका वोट शेयर 31.83 प्रतिशत रहा।

ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने अपनी लगातार तीसरी जीत को चौथी जीत में बदलने की चुनौती होगी। वहीं विपक्ष के सामने 2017 और 2022 की हार के बाद भाजपा के वोट आधार में सेंध लगाने की चुनौती रहेगी।

ओबरा में इस बार मुकाबला केवल भाजपा और विपक्ष के बीच वोटों के आंकड़ों का नहीं होगा। पेयजल, सड़क, बिजली, प्रदूषण, रोजगार, औद्योगिक विकास, पर्यावरण और ग्रामीण संपर्क जैसे स्थानीय मुद्दे भी यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं कि 2027 में ओबरा की राजनीतिक दिशा किस ओर जाती है।

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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की राबर्ट्सगंज विधानसभा सीट जिले की चार विधानसभा सीटों में शामिल है। यह सीट सामान्य वर्ग के लिए है और राबर्ट्सगंज (अनुसूचित जाति) लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जिला प्रशासन के अनुसार राबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र का नंबर 401 है। इस विधानसभा क्षेत्र में राबर्ट्सगंज शहर के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाके भी शामिल हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक