उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरक्षण को लेकर बीजेपी से अपील की है कि निषाद समुदाय को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। संजय निषाद ने कहा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। संजय निषाद ने कहा कि हमारी मांग है ओबीसी के 9 फीसदी कोटे से हमारा नाम हटाकर 9 फीसदी एससी कोटे में जोड़ दिया जाए।
संजय निषाद ने मझवार प्रमाण पत्र जारी करने की भी मांग की। एक समाचार चैनल से बात करते हुए संजय निषाद ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो निषाद पार्टी 2027 में बीजेपी से एक भी सीट नहीं मांगेगी और पूरे प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। संजय निषाद ने कहा कि हमारा लक्ष्य अपना संवैधानिक हिस्सा हासिल करना है। उन्होंने कहा कि मुझे मोदी-योगी से उम्मीद है।
मंत्री पद छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे- संजय निषाद
निषाद पार्टी ने हाल ही में लखनऊ में अपना 11वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस दौरान भी संजय निषाद ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग की। संजय निषाद ने कहा कि हमारा समाज लंबे समय से अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है और अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि हम सरकार में मंत्री जरूर हैं लेकिन अपने समाज के लिए वकील की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर निषाद आरक्षण के लिए जरूरत पड़ी तो मंत्री पद छोड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
संजय निषाद ने दी चेतावनी
संजय निषाद ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निषाद समाज की मांग को नजरअंदाज किया गया तो 2027 के चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जो समाज निषाद के अधिकारों की बात करेगा, वही उत्तर प्रदेश में मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में अपनी आवाज को मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने भाजपा विधायकों से भी ऐसी ही मांग की।
हाल ही में संजय निषाद ने पश्चिमी यूपी के नेताओं के साथ बैठक की थी। संजय निषाद ने कहा कि लोकतंत्र में बंदूक की नहीं बल्कि बटन और बोली की ताकत होती है। उन्होंने कहा कि पहले मैं अकेले बोलता था लेकिन अब हमारे साथ विधानसभा में 200 विधायक बोलते हैं।
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जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विंग के अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने कहा कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना से ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम को हटाकर ओबीसी और पिछड़े समुदायों के साथ विश्वासघात किया है। पढ़िए पूरी खबर…
