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श्रीराम के अस्तित्व की मान्यता के लिए दुनिया भर में जनमत तैयार करेगी बीजेपी, जानिए क्या है प्लान

विश्व समुदाय में राम और अयोध्या पर सर्व सहमति के लिए सरकार सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की योजना पर भी काम कर रही है।

Author नई दिल्ली | Published on: June 14, 2019 9:28 AM
सरकार सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत दुनिया भर में राम और अयोध्या पर जनमत संग्रह तैयार कराएगी।

अयोध्या में राम मंदिर मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित मामले पर मध्यस्थता के लिए एक पैनल का गठन किया हुआ है। जो कोर्ट के बाहर ही इस मसले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों से बातचीत में जुटा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने भगवान राम के अस्तित्व की स्वीकृति के लिए विश्व जनमत तैयार करने की योजना बनायी है। हिंदुस्तान की एक खबर के अनुसार, हाल ही में इराक के सिलेमानिया इलाके में बैनुला बाईपास के नजदीक खुदाई के दौरान भगवान राम और हनुमान की दुर्लभ प्रतिमाएं मिली हैं।

मीडिया के द्वारा इसकी जानकारी मिलने पर उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान ने भारत में मौजूद इराक के राजदूत को पत्र लिखा है। खबर के अनुसार, इराक सरकार ने भी स्वीकार किया है कि सिलेमानिया में प्रतिमाएं मिलने की बात स्वीकारी है। ये प्रतिमाएं करीब 6000 साल पुरानी बतायी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इराक सरकार ने प्रदेश के संस्कृति विभाग और अयोध्या शोध संस्थान को पत्र लिखकर इराक आने को आमंत्रित किया है। अब विश्व समुदाय में राम और अयोध्या पर सर्व सहमति के लिए सरकार सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की योजना पर भी काम कर रही है।

इसके लिए यूपी सरकार दुनियाभर में राम को लेकर अध्ययन कराने पर विचार कर रही है। जिसमें राम और लक्ष्मण को अहिरावण द्वारा पाताल लोक ले जाने के प्रसंग के साक्ष्य तलाशने के लिए मध्य अमेरिका के होण्डुरास और आसपास के इलाके में अध्ययन करवाया जाएगा। बताया जाता है कि मध्य अमेरिका में अभी भी कई आदिवासी समुदाय के लोग हनुमान की तरह अपना मुंह रंगते हैं। ग्वाटेमाला में भी राम से जुड़े कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके चलते अयोध्या शोध संस्थान की ओर से ग्वाटेमाला सरकार को भी पत्र लिखा गया है। ब्राजील और पेरू में भी हनुमान से जुड़े साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार हर साल दीपावली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन करती है। इस साल भी दीपोत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरु हो चुकी हैं। इस साल कई देशों को राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। फिलहाल यूपी सरकार इसके लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति ले रही है।

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