उत्तर प्रदेश सरकार ने जिला पंचायतों के कामकाज में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों को उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी निभाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया।
दरअसल, वर्ष 2021 में गठित उत्तर प्रदेश की सभी जिला पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 11 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ऐसे में नई जिला पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था लागू की गई है।
पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई जिला पंचायतों के गठन तक या अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ही प्रशासक के रूप में काम करेंगे। इस दौरान वे केवल जिला पंचायत के नियमित और आवश्यक प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे, ताकि विकास कार्य और अन्य जरूरी गतिविधियां प्रभावित न हों।
व्यवस्था केवल अंतरिम अवधि के लिए लागू रहेगी
सरकार के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था केवल अंतरिम अवधि के लिए लागू रहेगी। जैसे ही नई जिला पंचायतों का गठन हो जाएगा, प्रशासक के रूप में उनकी जिम्मेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि किसी कारण से गठन में देरी होती है, तब भी यह व्यवस्था अधिकतम छह महीने तक ही प्रभावी रहेगी।
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष संगठन के प्रदेश महामंत्री तथा मऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक की जिम्मेदारी सौंपने से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं आएगी।
मनोज राय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला जनहित को ध्यान में रखकर लिया गया है। उनके अनुसार, इससे जिला पंचायतों का नियमित कामकाज बिना किसी बाधा के चलता रहेगा और जनता को आवश्यक सेवाओं एवं विकास योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा।
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