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Home Guard pay: होमगार्डों की सैलरी को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला, बदला विभाग और बजट भी दे डाला

योगी सरकार ने होम गार्डों के वेतन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए इनकी सैलरी का बजट इनके विभाग को दे दिया। पहले ये गृह विभाग से मिलता था जिसकी वजह से देरी होती थी और होम गार्डों को दिक्कतें झेलनी पड़ती थीं।

Home Guard| Yogi Government | UP Home Guard Salary
उत्तर प्रदेश में होम गार्ड की सैलरी पर योगी सरकार का बड़ा फैसला Photo Credit – Express Archives by Abhisek Saha

UP Home Guard Salary 2022: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब इन जवानों को वेतन भत्ते के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। अब उत्तर प्रदेश के 34 हजार होमगार्ड जवानों को अब उनके ही विभाग से वेतन जारी किया जाएगा। इसके पहले इन होमगार्डों को गृहविभाग से वेतन जारी किया जाता था। सूबे की योगी सरकार ने पहली बार बड़ा कदम उठाते हुए होमगार्ड विभाग को अलग से 1075 करोड़ रुपये बजट में दिया है।

उत्तर प्रदेश में इस नई व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद अब 34 हजार होम गार्डों को भी समय से वेतन मिल जाया करेगा। होमगार्ड और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मौजूदा समय प्रदेश में 25 हजार होमगार्ड जवान गृह विभाग और 8996 होमगार्ड डायल 112 पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन जवानों की सैलरी के लिए भी 320 करोड़ रूपये यानि कुल 1075 करोड़ रूपया मिला है। योगी सरकार के इस बजट का आवंटन किए जाने के बाद होमगार्डों के वेतन का भुगतान में काफी आसानी होगी।

काफी देर से आती थी होम गार्डों की सैलरी
कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि इसके पहले होमगार्डों को गृह विभाग से वेतन मिलने में काफी देरी होती थी। वेतन देरी से मिलने की वजह से उन्हें अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यूपी सरकार के इस फैसले के बाद अब इन जवानों की ड्यूटी भत्ते का समय पर भुगतान हो सकेगा।

सीएम योगी से किया गया था अनुरोध
प्रजापति ने आगे बताया कि इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था कि इन जवानों को ड्यूटी और उनकी सैलरी के लिए वो गृह विभाग पर आश्रित रहते हैं जिसकी वजह से उन्हें कई बार तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को गृह विभाग से अलग करते हुए होमगार्डस विभाग के हवाले कर दिया है।

होम गार्डों को आपदा प्रबंधन में भी लगाने की है योजना
कारागार मंत्री ने बताया कि अभी होम गार्डस की ड्यूटी कानून व्यवस्था को लेकर ही सीमित है लेकिन आने वाले समय में उन्हें आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उसके बाद उनका काम भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय के लिए सरकार ऐसी योजनाओं पर विचार कर रही है होमगार्डों की भागीदारी पुलिस के साथ ही अन्य फोर्स में भी बढ़ाई जाए। SDRF और स्पेशल फोर्सेज के साथ भी होम गार्डों की ड्यूटी लगाने पर विचार किया जा रहा है।

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