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सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे उप्र सरकार : एनजीटी

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को छह महीने के अंदर कालागढ़ में आवासीय कालोनियां हटाने और उसे उत्तराखंड सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) (फाइल फोटो)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कार्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र के सबसे अधिक संवेदनशील मूल क्षेत्र कालागढ़ की कालोनियों से बाशिंदों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालन नहीं करने पर कड़ा एतराज किया है। शीर्ष अदालत ने दिसंबर 2013 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को छह महीने के अंदर कालागढ़ में आवासीय कालोनियां हटाने और उसे उत्तराखंड सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि देश के सुप्रीम कोर्ट के विशेष आदेश, जो उसे 30 अप्रैल 2004 को केंद्रीय उच्चाधिकार समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के तहत जारी किया गया था, के बावजूद कोई प्रगति नहीं हुई व आदेश और निर्देशों का स्पष्ट रूप से पालन नहीं हुआ। राज्य प्रशासन से ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं थी। राज्य प्राधिकरण का आचरण निर्देशों के अनुपालन के प्रति उदासीनता दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का क्रियान्वयन नहीं होने से इसका देश के सबसे प्रतिष्ठित वन उद्यान में पारस्थितिकी, पर्यावरण और वन्यजीवन पर गहरा असर होगा।

हरित पैनल ने बाघ कार्बेट रिजर्व के निदेशक, पर्यावरण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मिलाकर एक समिति भी बनाई और उसे इलाके का सर्वेक्षण करने व दो हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा।

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