CM योगी का ऐलान- अब सरकारी खजाने से नहीं भरे जाएंगे CM और मंत्रियों के इनकम टैक्स, खत्म किया 38 साल पुराना कानून

क्या था यह कानून: बताया जाता है कि 1981 में तत्कालीन सीएम वीपी सिंह ने मंत्रियों की गरीबी का हवाला देते हुए यह कानून बनाया था। इस एक्ट के मुताबिक, राज्य के सभी मंत्री और राज्य मंत्रियों को उनके पूरे कार्यकाल के दौरान महीने की एक हजार रुपए सैलरी और सभी डिप्टी मिनिस्टर्स को हमर महीने 650 रुपए मिलेंगे। साथ ही इसमें कहा गया कि इस वेतन से नेताओं की टैक्स देनदारी अलग है और उनके टैक्स का वहन राज्य सरकार करेगी। लेकिन यूपी में 38 वर्षों से जारी यह कानून अब खत्म होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में सीएम योगी और उनके मंत्रियों का कुल टैक्स 86 लाख रुपए था जो प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया है।

19 सीएम बदले लेकिन नहीं बदला कानून: यूपी में 38 साल पुराने के चलते सीएम और सभी मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता था। गौरतलब है कि 1981 में वीपी सिंह के कार्यकाल में बने इस कानून के बाद से से करीब 19 सीएम बदल चुके हैं लेकिन कानून में बदलाव किसी ने नहीं किया। हालांकि मौजूदा सीएम योगी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इसे निरस्त करने का ऐलान किया है।