UP Cabinet Expansion: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में अब 9-10 महीने का ही वक्त बचा है और उससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में ही सीएम योगी ने लोकभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात भी की है। अनुमान के मुताबिक, यूपी कैबिनेट 5-6 मंत्री बनाए जा सकते हैं।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी की मुलाकात को लेकर सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार में करीब 5-6 नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही कई मंत्रियों के विभागों में भी बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक ये नहीं चला है कि मंत्री पद की शपथ लेंगे लेकिन कुछ नामों को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है।
कौन-कौन बन सकता है मंत्री?
यूपी कैबिनेट के विस्तार में संभावित नामों में BJP प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अशोक कटारिया, सुरेश पासी, सुरेंद्र दिलेर, आशीष सिंह आशु, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और पूजा पाल जैसे नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी इस मामले पार्टी या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, इसलिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।
यूपी चुनाव से पहले समीकरण बना रही BJP
विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए संगठनात्मक और सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल में BJP उत्तर प्रदेश में अपने संगठन और सरकार दोनों को नए तरीके से संतुलित करने की रणनीति पर काम कर रही है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अखिलेश यादव के जातिवादी चक्रव्यूह के तहत तगड़ा झटका लगा है।
गौरतलब है कि संभावित कैबिनेट विस्तार को सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। अनुमान यह भी है कि कैबिनेट विस्तार के बाद कार्यपालिका स्तर पर भी कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर की टेंशन खत्म, अब महीने के अंत में आएगा बिल; योगी सरकार का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। लगातार आ रही शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटरों की प्रीपेड व्यवस्था समाप्त कर उन्हें पोस्टपेड मोड में संचालित करने का फैसला किया है। बीते कई महीनों से स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायत सामने आ रही थी। राज्य में कई जगह इस व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन भी किए गए थे। पढ़िए पूरी खबर…