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UP Budget 2019: आगरा-झांसी के लिए मेट्रो, पढ़ें उत्तर प्रदेश के बजट में योगी सरकार के 10 बड़े ऐलान

UP Budget 2019 Highlights: नए बजट में ताज नगरी आगरा और झांसी को नया तोहफा मिला है। दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसा आवंटित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ। (इंडियन एक्सप्रेस फाइल फोटो)

UP Budget 2019: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए बजट में योगी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी खास फोकस किया गया है। नए बजट में ताज नगरी आगरा और झांसी को नया तोहफा मिला है। दोनों शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसा आवंटित किया गया है। ये हैं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट में हुए बड़े ऐलान…

1. एक्सप्रेस-वेः पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1194 करोड़, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ और इसके साथ बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 1000 करोड़ रुपए के लिए दिए गए।

2. जॉबः रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए 482 करोड़ रुपए और युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ आवंटित किए गए।

3. एयरपोर्टः अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्ताव रखा गया है। वहीं राज्य में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान) के लिए 150 करोड़, जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

4. मेट्रोः कानपुर-आगरा मेट्रो के लिए 175-175 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो प्रोजेक्ट के शुरुआती कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

5. रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्टः दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

6. अल्पसंख्यक कल्याणः अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए 942 करोड़, अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

7. दिव्यांगजन कल्याणः दिव्यांगों के लिए करीब 651 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे भरण-पोषण अनुदान, आश्रय गृह आदि की व्यवस्थआ की जाएगी।

8. शिक्षाः सभी कॉलेजों में वाई-फाई लगाए जाएंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 26 करोड़ 57 लाख

9. शहरी विकासः अमृत योजना के लिए 2200 करोड़, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 2000 करोड़ और स्वच्छ भारत के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।

10. उद्योगः एक जनपद, एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ और बुनकरों को रियायती बिजली के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

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