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नायडू ने शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाने की वकालत

केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाने की आज वकालत की ताकि वे अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति पर काबू पा सकें।

Author नई दिल्ली | March 2, 2017 10:53 PM
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू (फाइल फोटो)

केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने शहरी स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाने की आज वकालत की ताकि वे अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति पर काबू पा सकें।
शहरी विकास मंत्री नायडू ने कहा कि अभी, 11 राज्यों ने सभी 18 निर्धारित कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दिए हैं जबकि सिर्फ चार ने अग्निसेवा छोड़कर सभी अधिकार हस्तांतरित किए हैं। नायडू ने कहा कि यह काफी परेशान करने वाली बात है कि जयपुर, चंडीगढ़, कानपुर, लुधियाना, पटना और रांची जैसे शहर अपने संसाधनों से अपने वेतन का खर्च पूरा नहीं कर पा रहे। मंत्री ने कहा कि ऐसे निकायों को कर लेने का अधिकार नहीं है और न ही वे नगर निकाय कानूनों में निर्धारित स्तर से अधिक उपयोग शुल्क ले सकते हैं। वे अतिरिक्त कर भी नहीं लगा सकते।

उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। ऐसे निकायों की हालत में सुधार की दिशा में यह एकमात्र कदम है। उन्होंने 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर सेवाएं मुहैया कराने की दी गयी जिम्मेदारी के लिए भी निकायों को जवाबदेह बनाए जाने पर भी बल दिया। वह जनाग्रह सेंटर फार सिटिजनशिप एंड डेमोक्रेसी (जेसीसीडी) के वी रामचंद्र पुरस्कार पेश किए जाने के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली को दो और तमिलनाडु को चार पुरस्कार मिले हैं। कई अन्य राज्यों को भी भिन्न श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। इस मौके पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद थे।

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