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दिल्ली में प्रदूषण: केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान- डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा मुफ्त

राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत 13 नवंबर से पांच दिनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जा रही है।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (File Photo)

दिल्ली सरकार के सम-विषम योजना के लागू रहने के दौरान शहर में सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में यात्रा मुफ्त होगी। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के प्रयास के तहत 13 नवंबर से पांच दिनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘सम-विषम के दौरान सार्वजनिक यातायात के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार 13 से 17 नवंबर तक सभी डीटीटी और क्लस्टर बसों में यात्रियों को मुफ्त यात्रा करने की इजाजत देगी।’’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस कदम से लोग सार्वजनिक यातायात का रुख करने को प्रोत्साहित होंगे। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के पास करीब 4,000 बसें हैं, जबकि 1,600 क्लस्टर बसें हैं। मेट्रो के अलावा बड़ी संख्या दिल्ली वासी इन दोनों बस सेवाओं के जरिए सफर करते हैं। बहरहाल, आप के सत्ता में आने के बाद डीटीसी कोई नई बस नहीं खरीद सकी है। सम-विषम योजना सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक लागू रहेगी और इसमें महिला चालकों और दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है।

बता दें कि दिल्‍ली और आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण ने ऑड-इवन नीति की वापसी करा दी। गुरुवार (9 नवंबर) को उच्‍च न्‍यायालय की तरफ से इस संबंध में कदम उठाए जाने के निर्देश मिलने के बाद दिल्‍ली सरकार ने यह फैसला किया था। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी थी कि राष्‍ट्रीय राजधानी में 13 नवंबर-17 नवंबर के दरम्‍यान ऑड-इवन की व्‍यवस्‍था लागू रहेगी। यानी सम दिन पर सम रजिस्‍ट्रेशन नंबरों वाली गाड़‍ियां व विषम दिनों पर विषम नंबरों वाली गाड़‍ियां ही चल सकेंगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा था कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण की वजह से ‘आपातकालीन स्थिति’ पैदा गई है। अदालत ने दिल्ली सरकार से वाहनों के लिए सम-विषम योजना लाने और कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) कराने पर विचार के लिए कहा था। न्यायालय ने केंद्र से तत्काल प्रदूषण पर काबू पाने के लिए अल्पावधि उपायों को अपनाने के मद्देनजर दिल्ली और एनसीआर के अधिकारियों के साथ बैठक करने और इससे संबंधित रिपोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को पेश करने के लिए कहा।

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