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तमिलनाडु: कोर्ट ने सरकार को किन्नरों की मांग पर विचार करने के दिए निर्देश

शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार के अवसरों में किन्नरों के लिए एक अलग वर्ग या समूह बनाने और शिक्षा एवं रोजगार में उन्हें तीन प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है।
Author चेन्नई | July 8, 2016 18:48 pm
चित्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सामाजिक कल्याण विभाग को किन्नरों के लिए एक अलग वर्ग या समूह का गठन कर शिक्षा और रोजगार में उन्हें तीन प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने पर विचार करने का निर्देश दिया है। पुरुष वर्ग के तहत सभी परीक्षाओं में किन्नर महिलाओं को शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने सरकार को इस मामले में छह महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया।

इन जनहित याचिकाओं में सभी शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार के अवसरों में किन्नरों के लिए एक अलग वर्ग या समूह बनाने और शिक्षा एवं रोजगार में उन्हें तीन प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई है। ये याचिकाएं दायर करने वाले सभी किन्नर हैं और शिक्षित है एवं इनमें से कई स्नातकोत्तर हैं और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है।=

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