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Tamil Nadu: नदी किनारे फेंक रखे थे 2 हजार आधार कार्ड्स, गांव के बच्चों को मिले 4 बैग, जांच जारी

तहसीलदार आर राजन ने टीओआई से बातचीत में कहा कि ये सभी वो कार्ड्स थे जिनकी डिलीवरी नहीं हो पाई और इनके नाम-पते पढ़ पाना भी बेहद मुश्किल था, सभी कार्ड्स खराब हो चुके थे।

आधार कार्ड (प्रतीकात्मक तस्वीर- इंडियन एक्सप्रेस)

तमिलनाडु के तिरुवरुर में मुलियारु नदी के पास रहने वाले एक गांव के लोग उस समय चौंक गए जब उन्हें करीब दो हजार ऐसे आधार कार्ड मिले जिनकी डिलीवरी नहीं की गई थी। गुरुवार (16 मई) को थिरुथुराईपूंडी जिले के एक गांव में यह मामला सामने आया। ये आधार कार्ड नदी के किनारे पड़े थे। कुछ गांव वालों को इस ढेर में से अपने नाम पर जारी हुए आधार कार्ड भी मिले।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्ड्स चार बैग में रखे थे, जिन्हें नदी के किनारे खेल रहे कुछ बच्चों ने देखा। जानकारी मिलने के बाद जिले के राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी आधार कार्ड बरामद किए। उन्होंने पाया कि सभी कार्ड्स पर आसपास के गांवों जैसे अथिरंगम, वाडापथी और सेकल आदि के लोगों के नाम, पते और फोटो थे। तहसीलदार आर राजन ने टीओआई से बातचीत में कहा कि ये सभी वो कार्ड्स थे जिनकी डिलीवरी नहीं हो पाई और इनके नाम-पते पढ़ पाना भी बेहद मुश्किल था, सभी कार्ड्स खराब हो चुके थे।

राजन के मुताबिक, ‘अब लोग ई-सेंटर्स से आधार कार्ड के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं और वहीं से प्राप्त भी कर सकते हैं। हालांकि दो साल पहले तक यह काम निजी एजेंसियां करती थीं, जिन्हें सरकार की तरफ से इस काम के लिए रखा जाता था। ये एजेंसियां आमतौर पर लोगों को डाक के जरिये कार्ड भेजती थी। ऐसे में संभावना है कि ये कार्ड्स दो साल पहले ही छपवाए गए होंगे, जिन्हें एजेंसियों या पोस्टल स्टाफ की तरफ से फेंक दिया गया होगा।’

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बिना आधार कार्ड के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल पा रहा होगा? इस सवाल के जवाब में तहसीलदार ने कहा कि वे एनरॉलमेंट नंबर की मदद से ही जरूरी लेनदेन कर रहे होंगे। इस संबंध में त्रिची पोस्ट ऑफिस के वरिष्ठ अधिकारी ने टीओआई से बात की तो उन्होंने पोस्टल स्टाफ द्वारा आधार कार्ड फेंके जाने की बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘अगर कार्ड्स के कवर पर विभाग की सील लगी होती तो हम यह मान सकते थे कि इस काम में हमारा स्टाफ शामिल होगा। इस मामले में सभी कार्ड्स बिना कवर के बरामद किए गए हैं। ऐसे में राजस्व विभाग को इस पर जवाब देना चाहिए।’ इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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