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यदि आप ही जांचकर्ता, वकील और जज बन जाओगे तो हमारी क्या जरूरत है, SSR केस में रिपब्लिक टीवी को हाईकोर्ट की फटकार

इस केस की रिपोर्ट पर नियमों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने "मीडिया ट्रायल" की प्रथा पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को फटकारते हुए वकील से कहा कि यदि आप ही जांचकर्ता, वकील और जज बन जाओगे तो हमारी क्या जरूरत है?

Author Edited By सिद्धार्थ राय नई दिल्ली | Updated: October 21, 2020 8:12 PM
Sushant Singh Rajput case, bombay high-count, media trialSushant singh rajput case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीडिया ट्रायल को लेकर रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को सुशांत सिंह राजपूत की अत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी को फटकार लगाई है। इस केस की रिपोर्ट पर नियमों की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने “मीडिया ट्रायल” की प्रथा पर चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को फटकारते हुए वकील से कहा कि यदि आप ही जांचकर्ता, वकील और जज बन जाओगे तो हमारी क्या जरूरत है?

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की एक पीठ ने रिपब्लिक टीवी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील एडवोकेट मालविका त्रिवेदी से पूछा “यदि आप जांचकर्ता, वकील और जज बन जाओगे तो हमारी क्या जरूरत है? हम किस काम के है? पीठ ने अधिवक्ता त्रिवेदी से कहा, “अगर आपको सच्चाई जानने में इतनी दिलचस्पी है, तो आपको सीआरपीसी पर ध्यान देना चाहिए। कानून की अनदेखी कोई बहाना नहीं है।”

रिपब्लिक टीवी के वकील ने दलेल दी थी कि चैनल “खोजी पत्रकारिता” कर रहा था और जांच में दोषों की ओर इशारा कर रहा था। पीठ ने रिपब्लिक टीवी के वकील से पूछा कि क्या लोगों से यह पूछना कि किसको गिरफ्तार करना चाहिए? यह भी खोजी पत्रकारिता का हिस्सा है? कोर्ट ने यह #ArrestRhea’ के संदर्भ में कहा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ट्विटर पर चैनल द्वारा हैशटैग अभियान चलाया गया था।

बता दें मुंबई की एक अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें रिपब्लिक टीवी, आर भारत और न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को टीआरपी घोटाले के मामले में हुई एफआईआर की चर्चा करने या जिक्र करने से रोकने की मांग की गई है। मुंबई के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त, इकबाल शेख की ओर से दायर मुकदमे में मुंबई पुलिस के खिलाफ “अवमाननापूर्ण रपटों” के कारण हुई मानसिक पीड़ा के लिए 5 लाख रुपये की क्षति की भी मांग की गई है।

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