कांग्रेस ने एनसीपी (शरद चंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले से कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिसीमन को महिला आरक्षण कानून से जोड़ने के मामले में इंडिया गठबंधन का रुख जरूर बताएं। सुप्रिया सुले अपनी पार्टी के आठ सांसदों के साथ सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। मुलाकात के दौरान परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस दौरान महाराष्ट्र से संबंधित अन्य मुद्दों को भी पीएम मोदी के सामने उठाया जाएगा, जिसमें जल संकट, किसानों की आत्महत्याएं सहित कई और मुद्दे शामिल हैं।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सचिन सावंत ने एनसीपी पवार गुट के सांसदों से अपील की है कि वे पीएम मोदी को बताएं कि इंडिया गठबंधन का स्पष्ट रुख है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को तत्काल लागू किया जाना चाहिए और इसे परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।

सुप्रिया सुले ने कहा था कि उनकी पार्टी एफसीआरए विधेयक का इसके मौजूदा स्वरूप में विरोध करती है और हमारा रुख यह है कि सरकार को इस तरह के विधेयक पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए।

राहुल और रिजिजू में वार-पलटवार

इससे पहले, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू के बीच महिला आरक्षण के मुद्दे पर शनिवार को सोशल मीडिया पर वार-पलटवार देखने को मिला था। रिजिजू ने राहुल गांधी के एक वीडियो का हवाला देते हुए उम्मीद जताई कि कांग्रेस महिला आरक्षण संबंधी कानून का बिना शर्त समर्थन करेगी।

राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और इसे बेवजह परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते रिजिजू से बेहतर यह कौन जानता होगा कि महिला आरक्षण कानून 2023 में ही सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया था।

राहुल ने कहा था सवाल यह है कि तीन साल बाद भी इसे लागू क्यों नहीं किया गया और अब आप इसे परिसीमन से क्यों जोड़ना चाहते हैं?

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शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए परिसीमन और महिला आरक्षण कानून का समर्थन किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।