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बीएसपी का यूपी सरकार पर हमला, ‘सांड चर रहे खेत, हज हाउस रंगवाने में व्यस्त है योगी सरकार’

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा छोड़े गए सांड किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं।

Author अंबेडकर नगर | January 11, 2018 1:04 PM
बसपा प्रमुख मायावती। (File Photo)

बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर ने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके द्वारा छोड़े गए सांड किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। यही सांड आगामी चुनाव में उनके लिए मुसीबत बनेंगे। अकबरपुर से विधायक रामअचल राजभर ने कहा कि मायावती का जन्मदिन हम पूरे देश में जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। राजभर ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ठंड से मर रही है, सांड खेत चर रहे हैं और सरकार हज हाउस गेरुवा रंगवा रही है। सरकार केवल कागजों में चल रही है।

राजभर ने कहा कि स्कूल के बच्चों को स्वेटर देंगे, कड़ाके की ठंड में बच्चे स्वेटर के अभाव में परेशान हैं और अभी सरकार टेन्डर-टेन्डर खेल रही है। ऐसा लगता है कि सरकार स्वेटर गर्मी में बांटेगी। मोदी-योगी मिलकर संघ के इशारे पर दलितों, पिछड़ों का अधिकार छीनने मे लगे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हाल ही में कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सकरार मनमानी करने की आदी हो चुकी है, इसलिए तीन तलाक के मुद्दे पर भी सरकार ने अड़ियल रुख अख्तियार कर लिया है।

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बसपा प्रमुख ने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार बार-बार मनमानी करती है और उसका बुरा नतीजा जनता को भुगतना पड़ता है। चाहे वह नोटबंदी का अपरिपक्व फैसला रहा हो या फिर जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने का, अब तीन तलाक के मुद्दे पर भी सरकार ने अड़ियल रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार को विपक्ष की सलाह भी माननी चाहिए।

मायावती ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 पर विपक्ष की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि इस विधेयक में संशोधन जरूरी है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा था कि बसपा तीन तलाक विधेयक के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा स्वरूप में इसे पास कराने पर मुस्लिम महिलाएं दोहरे अत्याचार की शिकार होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर विधेयक को लेकर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की मांग मानते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

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