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PM आवास के लिए मां-बेटी का संघर्ष, बोलीं- चार साल से काट रहे दफ्तरों के चक्कर पर नहीं मिला घर

Madhya Pradesh: शारदा बताती हैं कि हमारे तीन बच्चे हैं। हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। बारिश में झोपड़ी के अंदर पानी भर जाता है।

PM आवास के लिए मां-बेटी का संघर्ष, बोलीं- चार साल से काट रहे दफ्तरों के चक्कर पर नहीं मिला घर
शारदा बाई की टूटी-फूटी झोपड़ी। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/सोशल मीडिया)

PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत गरीब को सरकार आवास देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के तनोडिया पंचायत में अलग ही मामला सामने आया है। यहां रहने वाली शारदा पीएम आवास योजना के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अब तक उनको पीएम आवास योजना लाभ नहीं मिला है। शारदा पिछले कई साल से अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं, लेकिन सूची में अभी तक उनका नाम ही नहीं आया है।

शारदा बताती हैं कि हमारे तीन बच्चे हैं। हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। बारिश में घर के अंदर पानी भर जाता है। हमारे पति का निधन हो चुका है। हम अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए मजदूरी करते हैं। कई बार आवेदन करने के बाद भी हमको पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवास भी नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं, हमारी परेशाानी को कोई नहीं सुनता है।

शारदा के पति का चार साल पहले देहांत हो गया था। इस वक्त वो अपने बच्चों के साथ टूटी-फूटी झोपड़ी में रह रही हैं। वहीं शारद की बेटी ने सरकार से गुहार लगाई है।

बेटी वर्षा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पहली सूची आई थी। उसमें भी हम लोगों का नाम नहीं आया। आंखों में आंसू भरे शारदा की बेटी रुंधे गले से कहती है कि पिछले सात-आठ साल से हम पंचायत में जा-जाकर थक चुके हैं। अधिकारी हमसे कहते हैं कि जब आपके नाम आवास आ जाएगा तो दे दिया जाएगा।

वर्षा आगे बताती है कि बारिश के दौरान हमारे घर में पानी भर जाता है। प्रशासन का कोई भी अधिकारी बारिश के दौरान मेरे घर को आकर देख सकता है कि मेरा परिवार कैसे रहता है। सात साल हो गए, हम कब तक उम्मीद करें, अब तो हमारी उम्मीद भी टूट चुकी है। पिछले सरपंच ने कुछ भी नहीं किया। सहायक सचिव से जब कहो तो वो टालमटोल करते हैं।

वहीं जब इस पूरे मसले पर जनपद पंचायत प्रभारी सीईओ जितेंद्र सिंह सेंगर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं था। मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है। ऐसे में एक पात्रता परीक्षण करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का सर्वे से नाम छूट गया है तो मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त एक नई घोषणा की है, मुख्यमंत्री जन आवास योजना। अगर उसका सूची में नाम छूट गया है तो उसका सूची में नाम डलवाकर आवास दिलाने की कार्यवाही करेंगे।

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