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शरद यादव बनाएंगे नई पार्टी, एक हफ्ते के अंदर होगा नाम का ऐलान

शरद यादव ने सोमवार को अपने गुट के नेताओं से तीन दिन के भीतर नए दल का नाम सुझाने के लिए कहा है जिससे एक सप्ताह के भीतर पार्टी के नाम की घोषणा की जा सके।

Author नई दिल्ली | Published on: November 27, 2017 7:04 PM
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जदयू पर अपने दावे की लड़ाई चुनाव आयोग में हारने के बाद शरद यादव गुट ने नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। शरद गुट ने आयोग के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देने के साथ ही नई पार्टी के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। यादव ने सोमवार को अपने गुट के नेताओं से तीन दिन के भीतर नए दल का नाम सुझाने के लिए कहा है जिससे एक सप्ताह के भीतर पार्टी के नाम की घोषणा की जा सके। यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू पर अपने दावे को बरकरार रखते हुए कहा कि अदालत के फैसले का इंतजार किए बिना नई पार्टी का गठन अब जरूरी हो गया है।

बैठक के बाद शरद गुट के महासचिव अरुण श्रीवास्तव ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष छोटूभाई बसावा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्यकारिणी में बसावा की जगह पार्टी की तमिलनाडु इकाई के नेता के राजशेखरन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के फैसले में देरी के कारण शरद गुट को गुजरात में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नई पार्टी का गठन करना पड़ा। इसके फलस्वरूप नवगठित भारतीय ट्राइबल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बसावा सहित सात प्रत्याशी गुजरात में कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर चुनाव मैदान में है। इस कारण से बसावा को कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा।

शरद द्वारा नई पार्टी बनाए जाने की घोषणा के बारे में श्रीवास्तव ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर पार्टी का नाम तय कर लिया जाएगा और गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में नवगठित पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग में जदयू पर दावे की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी लेकिन इस वजह से राजनीतिक उद्देश्य प्रभावित न हों, इसके लिए नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने शरद गुट के दावे को खारिज कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले गुट को ही वास्तविक जदयू बताया है। आयोग के इस फैसले को शरद गुट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

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