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दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कल लाइए 1 हजार अवैध संपत्तियों की लिस्ट

16 सितंबर को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था, "मैं इस घटना और मकान चुनने के तरीके का विरोध करता हूं, लिहाजा मैंने सीलबंद ताला तोड़ा।"

सीलिंग विवाद को लेकर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह अपने ही एक बयान पर सवालों के घेरे में आ गए हैं। मंगलवार (25 सितंबर) को वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उनसे कहा है कि वह कल (26 सितंबर) तक राष्ट्रीय राजधानी में एक हजार अवैध संपत्तियों की सूची लाकर दिखाएं। आपको बता दें कि तिवारी ने पूर्वी दिल्ली में एक घर पर सीलबंद ताले को तोड़ दिया था। मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि जब एक हजार घर थे, तो एक ही घर क्यों सील किया गया?”

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 16 सितंबर को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था, “मैं इस घटना और मकान चुनने के तरीके का विरोध करता हूं, लिहाजा मैंने सीलबंद ताला तोड़ा।” कोर्ट ने इसी बयान पर तिवारी को बुधवार तक की मोहलत दी और मकानों की सूची जमा करने के लिए कहा।

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच उन्हें फटकार लगाते हुए बोली, “आपने टीवी इंटरव्यू में दावा किया था कि एक हजार अनाधिकृत संपत्तियां हैं, जिन्हें सील होना चाहिए। आप हमें कल सुबह तक उनकी सूची दीजिए और हम उन्हें सील करने का अधिकार आपको देंगे। जाइए और सीलिंग कीजिए। हम आपको सीलिंग अधिकारी बना देंगे।”

दरअसल, जो ताला तिवारी ने तोड़ा था, वह पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने यमुनापार के गोकुलपुर इलाके के एक मकान में लगाया था। पुलिस ने उनके खिलाफ इस बाबत मामला भी दर्ज किया था। ईडीएमसी ने उस मकान को इसलिए सील किया था, क्योंकि कथित तौर पर वहां अवैध तरीके से डेरी चलाई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।

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