Bihar News: बिहार शिक्षा विभाग ने मदरसों, संस्कृत और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों से छात्रों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या जैसी जानकारी देने को कहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन संस्थानों को मिलने वाली सरकारी मदद का सही इस्तेमाल हो रहा है।
तिवारी ने पीटीआई से कहा, “हां, हमने ऐसी जानकारी मांगी है। इन सभी शिक्षण संस्थानों को यह जानकारी देनी होगी। सरकार को यह जानने का अधिकार है कि उसके फंड का सही उपयोग हो रहा है या नहीं।” मदरसों, संस्कृत और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य शिक्षा विभाग द्वारा विकसित ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जरूरी जानकारी अपलोड करें।
क्या है इसका मकसद?
मंत्री ने बताया कि ‘ई-शिक्षा कोष’ पोर्टल एक इंटीग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। इसका उद्देश्य शिक्षण के लेवल में सुधार करना और स्कूलों और छात्रों के प्रदर्शन की निगरानी करना है। इसमें एक मोबाइल एप्लिकेशन भी शामिल है। इसमें सेल्फी-बेस्ड टीचर की अटेंडेंस, छुट्टी की जानकारी और स्कूल निरीक्षण जैसी सुविधाएं हैं।
विभागीय स्तर पर ‘ई-शिक्षा कोष’ पोर्टल पर हर एक कर्मचारी के लिए एक यूनिक आईडी नंबर जेनरेट किया जाएगा। आईडी नंबर जेनरेट होने के बाद कर्मचारी खुद ‘ई-शिक्षा कोष’ पोर्टल पर अपनी जानकारी भरेगा। इस जानकारी का वैरिफिकेशन जिला स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
मदरसों के संबंध में आदेश में कहा गया है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड सभी जरूरी जानकारी इकट्ठा करेगा और डिपार्टमेंट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ कोऑर्डनेट स्थापित करेगा। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो गई है। बोर्ड के अनुसार, राज्य में 1937 सहायता प्राप्त मदरसे हैं। इन्हें शिक्षा विभाग से सरकारी मदद मिलती है। राज्य में 76320 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 712 सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।
क्या अब बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आवास करेंगी खाली?
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