बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव रविवार को सम्राट सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पटना में प्रेस कॉनफ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा कि बिहार में 21 साल से सत्ता में बैठी सरकार से जनता अब जवाब मांग रही है। उन्होंने राज्य सरकार की आर्थिक हालत, घोटालों और एक चर्चित मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए।
तेजस्वी यादव ने कहा कि जो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसी से जनता आज जवाब चाहती है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से एक मामले को लेकर चर्चा चल रही है, जिसमें बड़े अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री कार्यालय तक के लोगों की भूमिका की बात सामने आ रही है। उन्होंने इस मामले पर कुछ गंभीर सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है।
राजद नेता ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार की आर्थिक हालत खराब हो रही है। उनका कहना है कि राज्य की कमाई घट रही है, कर्ज बढ़ रहा है और भ्रष्टाचार बेकाबू हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने, छात्रों को स्कॉलरशिप देने और किसानों व पेंशनरों को पैसा देने तक के लिए फंड नहीं बचा है, लेकिन भ्रष्ट लोगों की कमाई लगातार बढ़ रही है।
लालू के बेटे ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी फंड से करीब 3,660 करोड़ रुपये निकाले हैं, जो सामान्य सरकारी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो चुकी है।
तेजस्वी यादव ने कहा कि रिशु श्री का मामला कई दिनों से चर्चा में है और इसमें कथित तौर पर बड़े लोगों की मिलीभगत की बात सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर घोटाले में छोटे कर्मचारी पकड़े जाते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी और मंत्री हमेशा बचे रहते हैं। उन्होंने सृजन घोटाला, कैग रिपोर्ट और टेंडर घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि किसी बड़े नेता या अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई।
राजद नेता ने पुराने डक टैक्स सिस्टम का भी जिक्र किया, जिसमें बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता था। तेजस्वी ने कहा कि जब उनकी पार्टी 17 महीने सरकार में थी, तब उन्होंने इस सिस्टम पर कार्रवाई की और पांच लाख लोगों को नौकरी दी, लेकिन यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आया।
तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को ‘अंगूठा छाप’ मुख्यमंत्री बताया। राजद नेता ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे उनके 20 सवालों का जवाब दें। उन्होंने पूछा कि एक कथित ठेकेदार कई विभागों के टेंडर कैसे प्रभावित कर रहा था, ईडी की जांच में सामने आए तथ्यों के बावजूद कथित संरक्षण किसने दिया और दो आईएएस अधिकारियों को निलंबित किए जाने के बाद भी उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
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