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छत्तीसगढ़ में पहली बार राइट-टू-रिकॉलः कांग्रेस नेता की पद से छुट्टी के लिए होगा मतदान, खाली कुर्सी और भरी कुर्सी पर होगी वोटिंग

छत्तीसगढ़ में राइट-टू-रिकॉल के इस्तेमाल का यह पहला मामला है। यहां कांग्रेस के चयनित जनप्रतिनिधि के खिलाफ खाली कुर्सी और भरी कुर्सी पर वोटिंग होगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोशल मीडिया)

छत्तीसगढ़ में ‘राइट-टू-रिकॉल’ के तहत पहली बार चुनाव होने जा रहा है। राज्य के बिलासपुर जिले में रतनपुर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी को वापस बुलाने के लिए यह मतदान होगा। इसके लिए 31 दिसंबर को मतदान होगा। इलाके के मतदाता भरी कुर्सी और खाली कुर्सी को वोट देंगे। अगर खाली कुर्सी को ज्यादा वोट मिले तो पद पर काबिज कांग्रेस नेता आशा सूर्यवंशी को पद छोड़ना पड़ेगा। वहीं अगर भरी कुर्सी को ज्यादा वोट मिले तो वे पद पर बनी रहेंगी।

पार्षदों ने की अध्यक्ष को हटाने की मांग

दरअसल यहां की नगरपालिका में भाजपा और कांग्रेस के सात-सात पार्षद हैं। वहीं एक पार्षद निर्दलीय है। नगरपालिका में मौजूदा अध्यक्ष कांग्रेस से है लेकिन भाजपा और कांग्रेस के कई पार्षदों ने उनके प्रति असंतोष जाहिर किया है। इसके बाद असंतुष्ट पार्षदों ने उन्हें हटाने के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा। कलेक्टर ने उनकी मांग राज्य शासन तक पहुंचाई। इसके बाद चुनाव आयोग ने फिर से चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया। रतनपुर के 15 वार्डों में कुल 17,421 मतदाता हैं। पिछली बार यहां 16,846 मतदाता थे। यदि ज्यादा मतदाता खाली कुर्सी को वोट देंगे तो फिर से नए अध्यक्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा।

क्या है राइट टू रिकॉल?

छत्तीसगढ़ में किसी प्रतिनिधि के लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली से चुने जाने के बाद उसे हटाने या न हटाने का फैसला करने के लिए मतदान करने का यह पहला मामला है। इस प्रक्रिया को राइट-टू-रिकॉल कहते हैं। इसका मतलब चुने हुए प्रतिनिधि को पद से हटाना होता है। इससे संबंधित बिल पहली बार 1974 में सीके चंद्रप्पन ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका समर्थन किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की मांग की थी। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने जनप्रतिनिधित्व विधेयक (संशोधन), 2016 लोकसभा में पेश किया था।

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