ताज़ा खबर
 

आम आदमी पार्टी से वसूलें 97 करोड़ रुपएः उपराज्यपाल अनिल बैजल

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग के मामले में सरकारी खजाने को हुए 97 करोड़ रुपए के नुकसान की राशि आप से वसूलने का निर्देश दिया है।

Author नई दिल्ली | Updated: March 30, 2017 11:48 AM
उपराज्यपाल अनिल बैजल

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सरकारी विज्ञापनों के दुरुपयोग के मामले में सरकारी खजाने को हुए 97 करोड़ रुपए के नुकसान की राशि आप से वसूलने का निर्देश दिया है। बैजल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव एमएम कुट्टी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) की छवि चमकाने वाले सरकारी विज्ञापनों पर खर्च किए गए 97 करोड़ रुपए की भरपाई आम आदमी पार्टी से करने का निर्देश दिया है। राजनिवास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सरकारी विज्ञापनों में प्रचार सामग्री पर निगरानी करने वाली समिति की सिफारिश पर यह निर्देश आया है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे विज्ञापन जारी करने का आरोप है जिनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आप और केजरीवाल का प्रचार करने की मंशा झलकती हो।

समझा जाता है कि समिति ने पिछले साल 16 सितंबर को मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में संबंधित विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि के आधार पर इससे सरकारी खजाने को हुए नुकसान का आकलन करने को कहा था। केंद्र सरकार द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस राशि को संबद्ध राजनीतिक दल से वसूलने की भी बात कही है। इस बीच सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने बाहरी राज्यों में किए गए सरकारी प्रचार पर 97 करोड़ रुपए के व्यय का आकलन किया था। कानून विभाग की अनुशंसा पर बैजल ने मुख्य सचिव से आप को वसूली नोटिस जारी कर पुनर्भुगतान प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसमें हालांकि आप को अभी तक सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए गए विज्ञापनों की बकाया राशि संबंधित एजंसी को सीधे देने का विकल्प दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी खर्च पर विभिन्न विज्ञापन एजंसियों से बनवाए गए विज्ञापनों में 42 करोड़ रुपए का भुगतान निदेशालय ने पहले ही कर दिया है, जबकि 55 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बकाया है। सूत्रों के मुताबिक, आप को भुगतान के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। यह कार्रवाई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए विज्ञापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जारी किए गए दिशानिर्देशों का दिल्ली सरकार द्वारा कथित उल्लंघन करने के मामले में की गई है। न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन की अगुआई वाली तीन सदस्यीय समिति ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आप से वसूली की सिफारिश की थी। पिछले महीने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी केजरीवाल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के विज्ञापन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की बात कही गई थी। इसमें दिल्ली से इतर अन्य राज्यों में 29 करोड़ रुपए खर्च कर सरकारी विज्ञापन जारी करने का जिक्र किया गया है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा- "सूर्य नमस्कार और नमाज एक समान"

1 अप्रैल से नहीं होगी BS III वाहनों की बिक्री; सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App

Next Stories
1 वित्त विधेयक से कानून बदले, संविधान का उल्लंघन: विपक्ष
2 तमिलनाडु के किसानों के लिए कर्ज माफी का कोई आश्वासन नहीं
3 दलाई लामा को चीन के खिलाफ न बोलने की उल्फा ने दी धमकी
ये पढ़ा क्या?
X