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भत्ते की आस में बेरोजगारों के बढ़ते पंजीकरण से सरकार चिंतित

राजस्थान में बेरोजगारों की बड़ी फौज रोजगार के लिए कतार में लगी हुई है। प्रदेश में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगारों को साढ़े तीन हजार रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश के रोजगार कार्यालय इन दिनों बेरोजगारों की कतार लगी हुई हैं। इन दफ्तरों में पहले बेरोजगार अपना पंजीकरण कराते ही नहीं थे। प्रदेश में लंबे अरसे से रोजगार दफ्तरों की भूमिका नगण्य हो गई थी।

Author जयपुर। | Updated: January 16, 2019 9:28 AM
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर (फाइल)

राजस्थान में बेरोजगारों की बड़ी फौज रोजगार के लिए कतार में लगी हुई है। प्रदेश में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगारों को साढ़े तीन हजार रुपए महीने का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश के रोजगार कार्यालय इन दिनों बेरोजगारों की कतार लगी हुई हैं। इन दफ्तरों में पहले बेरोजगार अपना पंजीकरण कराते ही नहीं थे। प्रदेश में लंबे अरसे से रोजगार दफ्तरों की भूमिका नगण्य हो गई थी। इनके माध्यम से युवाओं को बहुत कम अवसर मिलते थे। श्रम विभाग के अधीन आने वाले रोजगार दफ्तर कुछ सालों से रोजगार मेले आयोजित कर निजी कंपनियों में श्रमिक मुहैया कराने के केंद्र बन गए थे। पर अब जब सरकार अपने घोषणापत्र के वादों पर अमल की बात कर रही है तो उसमें बेरोजगारी भत्ता का वादा युवाओं को खासा आकर्षित कर रहा है और इसके चलते ही नियोजन कार्यालयों में बेरोजगारों के पंजीकरण की संख्या में बड़ बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। दूसरी ओर, प्रदेश का वित्त विभाग भी इस आकलन में लग गया है कि अगर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है तो राजकोष पर कितना भार पडेÞगा। इस आकलन में सामने आ रहा है कि मौजूदा पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है तो सरकार पर 26 अरब रुपए सालाना का भार पड़ेगा।

प्रदेश के सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार मौजूदा समय में 6 लाख 16 हजार 706 बेरोजगार पंजीकृत हैं। बेरोजगारी भत्ते के वादे के बाद तो अब इस संख्या में इजाफा हो रहा है। बेरोजगारों के बढ़ते पंजीकरण में सरकार की पेशानी पर बल ला दिए हैं। सरकार गठन के बाद नंवबर में जहां 6050 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, वहीं दिसंबर में यह संख्या दोगुनी हो गई और 13013 बेरोजगारों ने पंजीकरण कराया।। बेरोजगार युवाओं को लगता है कि भत्ता मिलने से उन्हें थोडी राहत जरूर मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को उम्मीद है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने इस वादे पर अमल करेगी। दूसरी ओर, सरकार में इस वादे को पूरा करने की कवायद भी चल रही है। प्रदेश के श्रम विभाग का कहना है कि बेरोजगारी भत्ता देने के नियम और प्रावधान निर्धारित करने के लिए सरकार के स्तर पर ही किसी समिति का गठन होगा और उसके बाद ही इस बारे में कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा।

श्रम विभाग का कहना है कि उनके जिला रोजगार दफ्तरों में बेरोजगारों के पंजीकरण में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। विभाग के अनुसार जिलों से मिल रही सूचनाओं के मुताबिक प्रतिदिन युवा पंजीकरण के लिए रोजगार कार्यालय पहुंच रहे है और निश्चित तौर पर जब भत्ता देने की योजना लागू होगी, तब तक पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या मौजूदा आंकड़ों को पार कर जाएगी।

बेरोजगारों की संख्या पंजीकरण की तुलना में बहुत ज्यादा है। प्रदेश में इस समय करीब 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है। प्रदेश के ज्यादातर युवा पंजीकरण ही नहीं कराते है क्योंकि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नौकरी मिलना बंद हो गई है। बेरोजगारी भत्ते की घोषणा के बाद अब पंजीकरण करवाने के लिए युवाओं की कतार लग रही है। सरकार को जल्द से जल्द इस बारे में मापदंड तय कर इसे लागू करना चाहिए ताकि युवाओं को कुछ आर्थिक मदद मिल सकें। इसके साथ ही सरकार को रोजगार के अवसर सृजन करने पर पूरा फोकस करना चाहिए। युवाओं को रोजगार मिल सके, इस तरह की नीति ही समस्या का असली समाधान है। बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार युवाओं का चयन सरकार को लचीले तरीके से करना होगा तभी युवाओं को फायदा मिल सकेगा और सरकार की मंशा भी पूरी हो सकेगी।
-उपेन यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान बेरोजगार महासंघ

जिलेवार पंजीकृत बेरोजगार
अजमेर : 20289
अलवर : 51831
बांसवाड़ा : 6273
बांरा : 7720
बाडमेर : 7561
भरतपुर : 26784
भीलवाड़ा : 12572
बीकानेर : 14614
बूंदी : 9203
चित्तौड़ : 6717
चूरू : 23284
दौसा : 26866
धौलपुर : 12979
डूंगरपुर : 3845
गंगानर : 16566
हनुमानगढ़ : 25788
जयपुर : 63043
जैसलमेर : 3342
जालोर : 5777
झालावाड़ : 12393
झुंझनूं : 52217
जोधपुर : 25362
करौली : 14501
कोटा : 16420
नागौर : 22141
पाली : 11652
प्रतापगढ़ : 2887
राजसमंद : 5479
सवाईमाधोपुर : 15993
सीकर : 54510
सिरोही : 7286
टोंक : 15501
उदयपुर : 9159

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