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राजस्‍थान: सरकारी कर्मचारियों के जींस-टीशर्ट पहनने पर बैन, आदेश- ढंग के कपड़े पहनकर आएं

अधिसूचना श्रम विभाग के कमिश्नर गिरिराज सिंह कुशवाहा द्वारा जारी की गई है।

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। (फाइल फोटो)

राजस्थान सरकार के श्रम मंत्रालय ने राज्य के कर्मचारियों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसमें राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को सख्त हिदायत के साथ जींस-टीशर्ट नहीं पहनने की सलाह दी गई है। 21 जून, 2018 को जारी किए आदेश में कहा गया है कि आमतौर पर कुछ अधिकारी/कर्मचारी ऑफिस जींस और टीशर्ट पहनकर आते हैं या दूसरी अशिष्ट पोशाक पहनकर आते हैं, जो अशोभनीय और ऑफिस की गरिमा के विपरीत प्रतीत होती है। अधिसूचना में आगे लिखा गया है, ‘इसलिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से उम्मीद है कि वो विभाग या ऑफिस में गरिमा बनाए रखते हुए पेन्ट और शर्ट (शिष्ट पोशाक) पहनकर उपस्थित होवे।’ अधिसूचना श्रम विभाग के कमिश्नर गिरिराज सिंह कुशवाहा द्वारा जारी की गई है।

हालांकि सरकार के आदेश के बाद से ही राज्य के कर्मचारियों ने नाराजगी दिखाई है। कर्मचारी संगठन ने भी इसका विरोध किया है। राजस्थान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर ने कहा है, ‘सरकार का आदेश लोकतांत्रिक मानदंड के खिलाफ है। सरकार कर्मचारियों पर ड्रेस कोड सख्त नहीं हो सकती। इस मामले में जल्द ही लेबर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अलावा लोकतांत्रिक आधार पर विरोध दर्ज कराया जाएगा।’

राठौर ने आगे कहा कि लेबर कमिश्नर कहते हैं कि ड्रेस कोड विजिटर्स और कर्मचारी के बीच फर्क करने के लिए जरुरी है। मगर ड्रेस कोड थोपने की सरकार की योजना कॉलेज के छात्र पहले ही नकार चुके हैं। सरकार इस मामले में बुरी तरह फेल हो चुकी है। बता दें कि इसी साल मार्च में राजस्थान उच्च शिक्षा विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कॉलेज छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया था। अधिसूचना साल 2018-19 शैक्षणिक वर्ष के लिए जारी की गई। बाद में राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार को यह आदेश वापस लेना पड़ा था।

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