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Rajasthan: स्कूलों के नाम-पतों से हटेगा ‘हरिजन’ शब्द, अंबेडकर शिक्षा समिति ने कहा- ये दलितों के लिए अपमानजनक

राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से ‘हरिजन’ शब्द को हटाए जाने के लिए शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर सुझाव मांगा है। विभाग ने इसके लिए सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा अभियान के एक्स ऑफिसो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर को पत्र लिखा है।

Author जयपुर | Published on: September 29, 2019 5:21 PM
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंडियन एक्सप्रेस)

राजस्थान के सरकारी स्कूलों के नाम और पते से ‘हरिजन’ शब्द सरकार द्वारा हटाए जाने की बात सामने आ रही है। इसके लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। इस कवायद के लिए उन स्कूलों की सूची मांगी है जिनके नाम में ‘हरिजन’ शब्द आता है। बता दें कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और समग्र शिक्षा अभियान के एक्स ऑफिसो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर को इस बारे में एक पत्र भेजा है। इस पत्र में अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने अधीनस्थ संचालित ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम संशोधन के प्रस्ताव जिलेवार समेकित कर भेजें ताकि समेकित प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आगे सरकार को भिजवाया जा सकें।

नाम परिवर्तन में सरकार स्वीकृति प्रदान करेगीः माध्यमिक शिक्षा के निदेशक नथमल डिडेल ने ‘भाषा’ को बताया कि राज्य के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला समग्र शिक्षा अभियान के समन्वयकों को एक पत्र लिखकर प्रस्ताव मांगें गए है। बता दें कि राज्य में ऐसे कितने स्कूल है जिनके नाम में ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें नाम परिवर्तन के लिए सरकार अपनी स्वीकृति प्रदान करेगी। गौरतलब है कि किसी नाम में संशोधन करने के लिए सरकार स्वीकृति देती है।

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आपत्ति जताने के बाद सरकार की पहलः बता दें कि अंबेडकर शिक्षा सदन समिति लूणकरणसर सहित कुछ अन्य संस्थाओं ने सरकारी स्कूलों के नाम में हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। उनलोगों ने इसे हटाने की मांग भी की थी। बता दें कि इन संस्थाओं ने ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल को असंवैधानिक बताया है।

अधिकारियों से ऐसे स्कूलों की जानकारी देने के लिए कहाः डिडेल ने बताया कि श्रीगंगानगर में एक विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हरिजन बस्ती (श्रीगंगानगर) लिखा हुआ है। इस विद्यालय का नाम बदलने के लिए ज्ञापन मिलने के बाद मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयकों के लिए परिपत्र निकाला है। मामले में अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि किसी भी जिले में ऐसा कोई स्कूल है तो इसके संबंध में जानकारी दें।

नाम बदलाव पर सरकार लेगी निर्णयः डिडेल ने यह भी बताया कि ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम में परिवर्तन किया जाए या नहीं किया जाए इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पास से प्रस्ताव सरकार के पास भिजवाया जायेगा और सरकार ही इस पर अंतिम निर्णय लेगी।

स्कूल के नाम और पते पर भी आपत्तिः मामले में डिडेल ने कहा कि राज्य में मेरे ध्यान में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनके नाम में ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग किया गया है। आम तौर पर राजकीय स्कूलों के नाम के साथ देश के किसी महान व्यक्ति, स्वतंत्रता सेनानी अथवा किसी शहीद का नाम जुड़ा होता है। लेकिन लोगों ने स्कूल के नाम के साथ उसके पते में भी ‘हरिजन’ शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है।

‘हरिजन’ शब्द दलित समाज के मान सम्मान के विरूद्वः अम्बेडकर शिक्षा सदन समिति बीकानेर की ओर से 11 सितम्बर को भेजे गए ज्ञापन के अनुसार, राज्य क्षेत्र में ऐसे कई राजकीय विद्यालय ऐसे है जिनके साथ हरिजन बस्ती/हरिजन मोहल्ला का उल्लेख किया गया है। ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि ‘हरिजन’ शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है। इसलिए यह दलित समाज के मान सम्मान के विरूद्व है। इस वर्ग के लोगों में हीनभावना पैदा करता है।

‘हरिजन’ शब्द हटाने की हुई मांगः मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में बताया गया है कि ‘हरिजन’ शब्द संवैधानिक नहीं होने के कारण ऐसे राजकीय विद्यालयों के नाम/पते से ‘हरिजन’ शब्द हटाया जाना आवश्यक है। इनमें ऐसे राजकीय माध्यमिक/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हरिजन बस्ती/ हरिजन मोहल्ला नाम से संचालित है, या ऐसे भी राजकीय विद्यालय संचालित हो सकते है जिनके नाम के साथ ‘हरिजन’ शब्द जुड़ा है।

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