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राजस्थान: गाय के नाम पर टैक्स से दो साल में 1200 करोड़ की वसूली

सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कुल 1252.9 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। गायों की सुरक्षा के नाम पर राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले टैक्स से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 266.13 करोड़ रुपए की कमाई की।

Author Translated By नितिन गौतम जयपुर | Updated: August 24, 2020 11:21 AM
cow protection rajasthan, ashok gehlotगायों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने बीते दो सालों में 1200 करोड़ रुपए का टैक्स लिया है।

राजस्थान सरकार ने बीते दो सालों में गायों की सुरक्षा के नाम पर करीब 1200 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला है। राज्य सरकार के गो-पालन विभाग के डेटा से यह खुलासा हुआ है। विभाग का कहना है कि सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में कुल 1252.9 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। गायों की सुरक्षा के नाम पर राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले टैक्स से वित्तीय वर्ष 2018-19 में 266.13 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं इसी साल गायों की सुरक्षा के लिए शराब पर लगने वाले टैक्स से भी सरकार को 270 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।

डेटा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह बढ़कर 424 करोड़ रुपए हो गई है। गायों के संरक्षण के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बीते शुक्रवार को ही विधानसभा में राजस्थान स्टाम्प ड्यूटी (संशोधन) बिल, 2020 पेश किया है। बिल में कहा गया है कि कोरोना माहमारी के कारण परेशानी झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए राजस्थान स्टाम्प एक्ट 1998 के सेक्शन 3-बी को विस्तार दिया गया है।

राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गायों के कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जाता रहेगा लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त फंड को प्राकृतिक आपदाओं से राहत में भी खर्च किया जाएगा।

डेटा के अनुसार, बीते दो सालों में राजस्थान सरकार ने गायों के लिए आश्रयगृह बनाने में 645.79 करोड़ रुपए विभिन्न मदों में आवंटित किए हैं। यह आवंटन 31 मार्च तक 1836 गायों के आश्रयगृहों के लिए दिए गए हैं। बता दें कि गायों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए पिछली भाजपा सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी और शराब पर सरचार्ज लगाने का फैसला किया था।

बता दें कि राजस्थान में गायों को लेकर मॉब लिंचिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि सरकार ने लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सरचार्ज लगाने का फैसला किया था।

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