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राजस्थानः क्या राज्यपाल बार-बार ठुकरा सकते हैं विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव, जानें क्या हैं संवैधानिक प्रावधान

राजस्थान के मुख्य मंत्री लगातार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राज्यपाल बार-बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव ठुकरा सकते हैं?

राजस्थान के मुख्य मंत्री लगातार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। (ANI)

राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी उठापटक जारी है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद से राजस्थान के मुख्य मंत्री लगातार राज्यपाल से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राज्यपाल बार-बार विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव ठुकरा सकते हैं? आइए हम आपको इसका संवैधानिक प्रावधान बताते हैं।

किसी भी राज्य की चुनी गई सरकार के कैबिनेट की सिफारिश के बाद राज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाना ही होता है। संविधान के मुताबिक किसी भी वजह से राज्यपाल दो बार इंकार कर सकते हैं लेकिन इसके बाद अगर कैबिनेट सत्र बुलाने की तीसरी बार मांग करती है तो, राज्यपाल मानने को बाध्य हैं। संविधान लागू होने के बाद यह पहली बार है जब किसी राज्यपाल ने कैबिनेट की सलाह न मानकर सत्र बुलाने से इनकार किया है।

विधानसभा सत्र बुलाने, उसका अवसान करने और सदन को भंग करने के राज्यपाल के अधिकारों का जिक्र संविधान के दो प्रावधानों में है। अनुच्‍छेद 174 के तहत किसी भी राज्य का गवर्नर निर्धारित वक्त और स्थान पर विधानसभा सत्र बुला सकता है। अनुच्‍छेद 174 (2) (ए) के मुताबिक राज्य सरकार समय-समय पर सदन का अवसान कर सकती हैं। वहीं अनुच्‍छेद 174 (2) (बी) गवर्नर को विधानसभा भंग करने का अधिकार देता है।

अनुच्‍छेद 163 में लिखा है कि गवर्नर कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा। वहीं संविधान की आवश्यकता के अनुसार वह बिना सलाह अपने विवेक पर फैसले ले सकता है। बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार के दिन भर के भारी मंथन के बाद विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। लेकिन राज्यपाल की ओर से इसे फिर से ठुकरा दिया गया है। ऐसे स्थिति में राज्य सरकार राष्ट्रपति से मदद मांग सकती है।

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