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राजस्थान के बजट में मुख्यमंत्री ने सभी वर्गों को सौगातें बांटीं

गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाते हुए कहा कि इससे 62 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। गहलोत ने किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाएं लागू करने की घोषणा की।

Author जयपुर | July 11, 2019 4:08 AM
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोटो सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में सभी वर्गों के लिए कई सौगातें दी हैं। उन्होंने किसानों के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा भी की। बजट में राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए योजना बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए इस वर्ष 75 हजार सरकारी नौकरियों की भर्ती का एलान भी किया गया। प्रदेश में मोहल्ला और जनता क्लिनिक खोले जाने का एलान भी किया गया। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा व जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसमें कैंसर जैसी अन्य गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया है।

राज्य का वित्त विभाग भी संभाल रहे मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने 2 लाख 32 हजार 944 करोड़ एक लाख रुपए का बजट पेश किया। इसमें 27 हजार 14 करोड़ 97 लाख का राजस्व घाटा और 32 हजार 678 करोड़ 34 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा है। गहलोत ने अपने बजट भाषण में जोर देकर कहा कि इस साल कई विभागों में 75 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। राज्य में सिंचाई सुविधाओं पर बीस जिलों में 517 करोड़ रुपए के 55 काम मंजूर किए जाएंगे। इसके अलावा पुरानी सिंचाई परियोजनाओं पर 262 करोड़ रुपए के सुधार काम करवाए जाएंगे। प्रदेश के 211 बडेÞ बांधों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। जल संसाधन के 4675 करोड़ रुपए के नए काम शुरू किए जाएंगे।

गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाते हुए कहा कि इससे 62 लाख पेंशनधारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। गहलोत ने किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाएं लागू करने की घोषणा की। उर्वरकों की सही आपूर्ति के लिए एक लाख मीट्रिक टन डीएपी और दो लाख मीट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भंडारण करने का एलान भी किया। खेती की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की।

गहलोत ने प्रदेश में नई सौर और पवन ऊर्जा नीति बनाने का एलान किया। बिजली उत्पादनों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए दस वर्षीय कार्ययोजना पर अमल किया जाएगा। किसानों को बगैर बाधा के खेती के लिए बिजली मुहैया कराने पर पूरा फोकस रहेगा। राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 500 की आबादी वाले गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा, इसके लिए एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य में प्रदूषण से निजात पाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति का निर्माण किया जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन सिस्टम में इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन बढ़ाने के कारगर उपाय किए जाएंगे। जयपुर शहर में मेट्रो के दूसरे चरण की कार्ययोजना पर अमल किया जाएगा। श्रीगंगानगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। गहलोत ने कहा कि गांधीजी की 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना और जयपुर में गांधी दर्शन म्यूजियम का निर्माण कराया जाएगा। प्रदेश में राजीव गांधी जल संचय योजना शुरू की जाएगी। प्रदेश में नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई है।

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