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केजरीवाल की बढ़ी टेंशन, PDW ने लगाया गया आप सरकार पर 27 लाख रुपए का जुर्माना, बंगला खाली करने का आदेश जारी

दिल्ली सरकार के जिस लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) को दिसंबर 2015 में पार्टी कार्यालय के लिए 206, राउज एवेन्यू बंगला अस्थायी तौर पर आवंटित किया था, उसी विभाग ने दो दिन पहले अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पार्टी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है।

Author नई दिल्ली | June 16, 2017 1:00 AM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। (File Photo)

दिल्ली सरकार के जिस लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) ने आम आदमी पार्टी (आप) को दिसंबर 2015 में पार्टी कार्यालय के लिए 206, राउज एवेन्यू बंगला अस्थायी तौर पर आवंटित किया था, उसी विभाग ने दो दिन पहले अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पार्टी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और बंगला खाली करने का आदेश जारी किया है। पीडब्लूडी इसके पहले 12 अप्रैल को आवंटन रद्द करने का नोटिस ‘आप’ को भेज चुका है। इस स्थिति को हाईकोर्ट के उस फैसले के मद्देनजर देखा जा रहा है जिसने उपराज्यपाल को दिल्ली का मुखिया करार दिया था और राजनिवास ने दिल्ली सरकार के फैसलों की समीक्षा शुरू की थी। वहीं ‘आप’ ने खुद को दिल्ली में दो कार्यालय का दावेदार बताते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश करार दिया है।

‘आप’ की ओर से अपने पार्टी कार्यालय के तौर पर 206, राउज एवेन्यू पर कब्जा बनाए रखने के मामले में पीडब्लूडी ने ‘आप’ के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस जारी किया है। इसमें पिछले 18 महीने का जुर्माना 27 लाख 73 हजार 802 रुपए बताया गया है और बंगला पर कब्जा को अवैध बताते हुए इसे खाली करने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक जुर्माने की राशि लाइसेंस शुल्क की तुलना में 65 गुना है और यदि पार्टी परिसर को खाली नहीं करती है तो यह राशि डेढ़ लाख प्रति माह के हिसाब से बढ़ती रहेगी। पीडब्लूडी ने 12 अप्रैल को ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी करके उन्हें तत्काल दफ्तर खाली करने के लिए कहा था। पीडब्लूडी के मुताबिक बंगला संख्या 206, राउज एवेन्यू के आवंटन मामले को उपराज्यपाल के समक्ष रखने के बाद पाया गया कि आवंटन में नियमों का उल्लंघन हुआ है।

वहीं ‘आप’ ने इसे कार्यालय छीनने की राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि उपराज्यपाल के माध्यम से भाजपा कार्यालय खाली करने का नोटिस भिजवा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने कहा कि आश्चर्य यह है कि दिल्ली में 70 सीटों में से जिस पार्टी के पास 66 सीटें हैं, उस पार्टी के कार्यालय के आवंटन को रद्द कराने की साजिश की जा रही है और यह साजिश वह पार्टी (भाजपा) रच रही है जिसे केवल 3 सीटें मिली थीं और उस पार्टी के पास दिल्ली में 7 कार्यालय हैं। पंकज ने कहा कि वक्त-वक्त पर भाजपा और कांग्रेस के सांसदों को मिले बंगलों में इन पार्टियों ने अपने कार्यालय बना लिए हैं लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पंकज ने कहा कि जिस नियम के तहत दिल्ली भाजपा को पंत मार्ग व अशोक रोड पर और कांग्रेस को अकबर रोड पर काम करने के लिए बंगला दिया गया है, उसी नियम के तहत ‘आप’ को भी कार्यालय आवंटित किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की नीति के मुताबिक ‘आप’ को मान्यता प्राप्त दल होने के नाते दिल्ली में 500 गज और चार सांसद होने के नाते अतिरिक्त 500 गज जगह कार्यालय के लिए मिलनी चाहिए।

पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग की ओर से गठित शुंगलू समिति ने दफ्तर के आवंटन में अनियमितताओं की ओर इशारा किया था। इस समिति का गठन ‘आप’ सरकार की ओर से लिए गए फैसलों से जुड़ी 400 फाइलों की जांच के लिए किया गया था। नवंबर 2015 में ‘आप’ सरकार ने राज्य के दलों को जमीन आवंटन किए जाने के संदर्भ में एक नीति मंजूर की थी और उसके बाद दिसंबर में ‘आप’ को राउज एवेन्यू का यह बंगला आवंटित किया गया। इससे पहले यह बंगला दिल्ली के तत्कालीन मंत्री असीम अहमद खान को आवंटित था। खान को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बर्खास्त कर दिया गया था।

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