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चुनाव से पहले किसानों के खातों में रकम डाली, अब नोटिस भेजकर वापस मांग ली- शिवराज सरकार पर लगा आरोप

कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा की प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि अपात्र किसानों को दी गई थी और बाद में उन्हें नोटिस देकर वापस ले ली गई। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज़ कसते हुए कहा कि 'शिवराज सरकार अजब है-गजब है?

Author Edited By सिद्धार्थ राय नई दिल्ली | Updated: December 26, 2020 7:02 PM
kamalnath, madhya pradesh, BJP, congress, farmers, shivraj singh chauhan, msp, jansattaकमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा की प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि अपात्र किसानों को दी गई थी और बाद में उन्हें नोटिस देकर वापस ले ली गई। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर तंज़ कसते हुए कहा कि ‘शिवराज सरकार अजब है-गजब है?

कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा ‘शिवराज सरकार अजब है-गजब है ? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत चुनावों को देखते हुए पहले खाते में किश्त की राशि डाली फिर नोटिस भेजकर सम्मान निधि वापस मांगकर किसान भाइयों का किया जा रहा घोर अपमान?’ एक अन्य ट्वीट कर कांग्रेस नेता ने लिखा “कुछ को तो जितनी राशि दी नहीं, उससे ज्यादा वापसी का नोटिस, कुछ को झूठा आयकर दाता, कुछ को अपात्र बताकर राशि वापसी के नोटिस? किसानों का अपमान करना, दमन करना इनकी आदत बन चुका है।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को सम्मान निधि का पैसा भेजा था, उसकी जांच कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान अपात्र पाए गए हैं। अब उन किसानों को नोटिस भेजकर सम्मान निधि का पैसा वापस मांगा जा रहा है। नोटिस में बताया गया है कि किसान सम्मान निधि के पात्र नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि किसानों को नोटिस देकर उनका अपमान किया जा रहा है। किसान सम्मान निधि में घोटाला किया गया है, जो किसान नहीं हैं। उन्हें राशि दे दी और अब उन्हें नोटिस भेजकर वापस मांग रहे हैं।

वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए तीनों कृषि बिल लागू कर दिए गए हैं। राज्य में किसी को भी इस कानून को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रदेश के सभी 313 ब्लॉक में ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जिससे कि हमारे किसान इस बिल को अच्छी तरह से समझ सकें और इसका पूरा-पूरा फायदा उठा सकें।

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