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पंजाब की अमरिंदर सरकार ने घटाई मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी की सुरक्षा

पहले पंजाब सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मंत्रियों और विधायकों के सरकारी वहानों से लाल-नीली-पीली बत्तियां हटा दी थीं।

पूर्व विधायक नवजोत कौर। ( Photo Source: Indian Express Archives)

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए एक और कदम उठाया है। पंजाब सरकार ने 170 हाई प्रोफाइल लोगों की सुरक्षा या तो हटा दी है या फिर घटाई है। सरकार ने 170 वीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगाए गए 413 गनमैन को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन लोगों में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजौत कौर भी शामिल हैं। इनके अलावा प्रकाश सिंह बादल के दामाद आदेश कैरान और पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी भी इनमें शामिल है। शिरोमणी अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और उनके साले बिक्रम मजीठिया को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है।

नवजोत कौर ने अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू के भाजपा से इस्तीफा देने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। नजवोत सिंह सिद्धू भाजपा के राज्यसभा सांसद थे। लेकिन उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस की टिकट से ही विधानसभा चुनाव लड़ा। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उन्हें अमरिंदर सिंह की सरकार में पर्यटन मंत्री बनाया गया।

बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया था। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्रियों के आधिकारिक वाहनों से लाल, पीली और नीली बत्ती हटाने का फैसला किया गया था। बैठक के दौरान निर्विरोध उनके आधिकारिक वाहनों से बत्तियां हटाने के फैसले को स्वीकार कर लिया गया था। बैठक के खत्म होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया था, ‘मेरी कैबिनेट ने राज्य से वीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला किया है। मंत्रियों, विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स के वाहनों से ये बत्तियां हटा दी जाएंगी।’

इसके साथ ही पंजाब सरकार ने राज्य में ठेकों की संख्या भी कम की थी। कैबिनेट की बैठक में नई एक्साइज नीतियों भी मंजूरी दी गई थी। साथ ही नए लोकपाल बिल को लेकर भी फैसला किया गया था। इसके अलावा बैठक में कहा गया था कि महिलाओं को सरकारी और कॉन्ट्रेक्ट वाली नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के घंटे तय करने को लेकर भी कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया था।

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