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मोदी सरकार के एजेंडे में अब ‘नया श्रीनगर’ और ‘नया जम्मू’, बन रहे प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट पर पीएम खुद रख रहे नजर, जानें- क्या होंगे बदलाव?

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर प्रशासन संयुक्त रूप से परियोजनाओं के लिए अंतिम खाका पर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं।

Jammu and Kashmir, Kashmir, Kashmir development, kashmir internet, Kashmir militants, Article 370जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। (file)

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाए जाने के बाद से वहां कोई विकास नहीं दिखा है। इसके लिए केंद्र सरकार की काफी आलोचना भी हुई है। जम्मू-कश्मीर के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। जिसके तहत हाई टेक पर्यावरण के अनुकूल ‘नया श्रीनगर’ और ‘नया जम्मू’ बनया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर प्रशासन संयुक्त रूप से परियोजनाओं के लिए अंतिम खाका पर काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। इस नए प्लान में जम्मू-कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर के लिए तैयार किए जा रहे नए प्लान का जल्द ही ऐलान होगा। हालांकि, अभी इस प्लान की ज्यादा अंदरूनी जानकारी हासिल नहीं हुई है।

एक हफ्ते पहले ही केंद्र ने 5 अगस्त को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता मनोज सिन्हा को जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। घाटी की योजना में डल झील के पुराने गौरव को बहाल करने की परियोजना भी शामिल है। “डल झील के आसपास का क्षेत्र घनी आबादी वाला है और इसकी महिमा पिछले कुछ वर्षों में कम हो गई है। प्रदूषण और बड़े पैमाने पर पर्यटन के खतरे ने इसे नाजुक बना दिया है और इससे पर्यावरण को नुकसान हुआ है। इसके अलावा, झील के चारों ओर अतिक्रमण हो गए हैं। इसलिए, इस योजना के तहत झील के आसपास के इलके को खाली किया जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, मोदी सरकार के इस नए प्लान में नया श्रीनगर बनाने को लेकर रूपरेखा तैयारी की गई है। कश्मीर के आर्किटेक्ट को ध्यान में रखते हुए नया श्रीनगर को बनाया जाएगा। नया श्रीनगर हाईटेक होगा। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पाया कि डल झील लगभग 40 प्रतिशत सिकुड़ गई है और इसके पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने पिछले साल डल झील को पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने के लिए एक पैनल का गठन किया था। पैनल ने फरवरी में अपनी रिपोर्ट पेश की थी।

बता दें 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को लागू कर जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिलने वाले विशेष राज्य के दर्जे को छीन लिया था। विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया और 31 अक्टूबर से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए।

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