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मुंबई में ‘बमबारी’ जैसे बढ़ रहे कोरोना केस, मौतों का आंकड़ा हुआ 400 के पार तो उद्धव सरकार ने ‘हटाया’ BMC चीफ को

परदेसी को चहल के स्थान पर शहरी विकास विभाग में पदस्थ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है।

BMC commissioner,BMC Commissioner sacked,Praveen Pardeshi,BMC,CoronavirusBrihanmumbai Municipal आयुक्त प्रवीण परदेसी। (एक्सप्रेस आर्काइव फोटोः प्रवीण परदेसी)

मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) आयुक्त प्रवीण परदेसी पद से हटा दिए गए। महाराष्ट्र सरकार ने उनका ट्रांसफर किया है। उनकी जगह शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आई. एस. चहल ने ली है।

परदेसी को चहल के स्थान पर शहरी विकास विभाग में पदस्थ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। मुंबई मेट्रो रेल निगम के पूर्व महाप्रबंधक अश्विनी भिडे और संजीव जायसवाल को बीएमसी में अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है। दोनों नौकरशाह पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे।

पीडब्लूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) बनाया गया है। परदेसी को चहल के स्थान पर शहरी विकास विभाग में पदस्थ किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है।

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वहीं, मुंबई मेट्रो रेल निगम के पूर्व महाप्रबंधक अश्विनी भिडे और संजीव जायसवाल को बीएमसी में अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है। दोनों नौकरशाह पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे।पीडब्लूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) बनाया गया है।

बता दें महाराष्ट्र में कोरोना के मामले दिन-ब-दिन बमबारी जैसे बढ़ रहे हैं। 731 नए मामले सामने आने के बाद शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,063 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 37 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 731 हो गया है।

धारावी में कोरोना संक्रमण के 808 केसः इसी बीच, एक अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मुंबई के धारावी झुग्गी बस्ती में कोविड-19 के 25 नए मामले सामने आए, जिससे इस क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या 808 तक पहुंच गयी। वहीं, मृतकों की संख्या 26 है। बता दें कि धारावी, एशिया में सबसे बड़ा झुग्गी-झोपड़ी बस्ती वाला इलाका है।

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BMC का नया आदेश, दफ्तर में सिर्फ 75% कर्मियों की उपस्थिति जरूरीः बीएमसी ने शुक्रवार को अपने पुराने आदेश को रद्द कर नया आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार कार्यालय में 100 की बजाय 75 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है, ताकि सामाजिक मेलजोल से दूरी बनाई रखी जा सके।

नए परिपत्र में कहा गया है कि लगभग 100 प्रतिशत कर्मचारियों और अधिकारियों ने दफ्तर आना शुरू कर दिया था, जिससे सामाजिक मेलजोल से दूरी की गुंजाइश नहीं बच रही थी। नगर निगम ने तीस अप्रैल को जारी पिछले परिपत्र में कहा गया था कि उसके 100 प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आना अनिवार्य है।

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