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सिक्किम: SDF सांसद बोले- सत्ता में लौटे तो राज्य में लागू कर देंगे ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ योजना

सिक्किम ने दावा किया कि वो 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' योजना को लागू करने वाला पहला राज्य होगा और उसने बिना शर्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

केंद्र सरकार द्वारा देश में ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ योजना (यूबीआई) लागू करने की चर्चा के बीच सिक्किम ने दावा किया कि वो इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य होगा और उसने बिना शर्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) ने 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में यूबीआई को शामिल करने का फैसला किया है और इसका उद्देश्य 2022 तक योजना को लागू करना है। बता दें इस योजना के के तहत सरकार अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त एक तयशुदा धनराशि देती है।

गौरतलब है कि 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई योजना को गरीबी कम करने के लिए एक संभावित विकल्प बताया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए लोकसभा में एसडीएफ सांसद प्रेम दास राय ने कहा, “हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम राज्य में सत्ता में वापस आने के बाद तीन साल के अंदर यह काम करेंगे।”

इसके बाद उन्होंने कहा कि यूबीआई एक ऐसी योजना है जिसके बारे में कई अर्थशास्त्रियों ने भी बात की है और कहा कि विकासशील देशों में यह योजना अच्छा काम करेगी। भारत में भी इसका परीक्षण किया जा चुका है। बता दें कि ‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर गाय स्टैंडिंग द्वारा दिया गया था। इस योजना को मध्य प्रदेश की एक पंचायत में पायलट प्रॉजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था जिसके बेहद सकारात्मक नतीजे आए थे।

क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना
बता दें कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के हर नागरिक को एक निश्चित धनराशि देने की गारंटी सरकार की होती है। अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार को देश के हर वयस्क नागरिक को एक निश्चित राशि एक निश्चित अंतराल पर देनी होगी। इस योजना को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नागरिक आमदनी, बेसिक इनकम गारंटी, अनकंडीशनल बेसिक इनकम आदि।

गौरतलब है कि केन्द्र की मोदी सरकार भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर बड़ा ऐलान कर सकती है जिसकी चर्चा भी हो रही है। अगर यह योजना लागू होती है तो देश के किसानों और बेरोजगारों को प्रति माह सरकार एक निश्चित धनराशि देगी।

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