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‘अब समय आ गया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए’

भाजपा नेताओं ने कहा कि कल तेजी से बढ़े राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के झूठ जनता के सामने उजागर हुए हैं।

नई दिल्ली | June 15, 2016 2:19 AM
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (पीटीआई फोटो)

दिल्ली भाजपा भाजपा का कहना है कि अब समय आ गया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। दिल्ली भाजपा कार्यालय में मंगलवार को हुई प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता और प्रदेश महामंत्री आशीष सूद ने कहा कि अब समय आ गया है कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सरकार इस्तीफा दे।

भाजपा नेताओं ने कहा कि कल तेजी से बढ़े राजनीतिक घटनाक्रम के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के झूठ जनता के सामने उजागर हुए हैं। राष्ट्रपति की ओर से दिल्ली सरकार की ओर से भेजे गए आफिस आफ प्रोफिट बिल को ठुकराए जाने के अलावा जिन परिस्थितियों में भाजपा के दबाव में केजरीवाल सरकार को दिल्ली जल बोर्ड में हुए 400 करोड़ रुपए के पानी के टैंकर के घोटाले को स्वीकारना पड़ा, यह मुख्यमंत्री केजरीवाल की नैतिक हार है जिसके चलते उन्हें अब इस्तीफा देना चाहिए।

विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद ने कहा कि जिस तरह कल उपराज्यपाल को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टिप्पणी की है वह संवैधानिक मर्यादाओं के प्रति उनकी अराजकता के साथ-साथ उनकी मानसिक अस्वस्थता का प्रमाण है। बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल अब प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल एवं अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर टिप्पणी करने की जगह अपने मानस में सुधार लाएं।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा शुरू से ही आफिस आफ प्रोफिट बिल के मामले में केजरीवाल सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाकर इन विधायकों के इस्तीफे मांगती रही है। इस सारे मामले को उजागर करने में भाजपा के गत विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे विवेक गर्ग की प्रमुख भूमिका रही जिन्होंने आरटीआइ के माध्यम से इन विधायकों को सरकारी सुविधाएं दिए जाने के साक्ष्य देश के समक्ष रखे और वे इस मामले में चुनाव आयोग में चल रहे मामले में भी पक्षकार हैं।

गुप्ता ने कहा कि अब राष्ट्रपति की ओर से संसदीय सचिव बने इन विधायकों को बचाए जाने संबंधी विधानसभा में पारित बिल को ठुकराए जाने के बाद केजरीवाल सरकार के पास इन विधायकों से इस्तीफा दिलवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी गलती तो उसी दिन स्वीकार कर ली थी जब आफिस आफ प्रोफिट बिल में पूर्व तारीख से लागू होने का प्रावधान किया था जिसका सीधा मतलब था कि सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसे मालूम है कि उसने गैर संवैधानिक फैसला लिया।

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