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तमिलनाडु के किसानों के लिए कर्ज माफी का कोई आश्वासन नहीं

राज्यसभा में बुधवार को सरकार ने सूखा से प्रभावित प्रदेश तमिलनाडु के किसानों के लिए कर्ज माफी का सीधे कोई आश्वासन नहीं दिया लेकिन कहा कि फसल बीमा योजना के तहत बीमा के दायरे को बढ़ाया जा रहा है।

Author नई दिल्ली | Updated: March 30, 2017 12:53 AM
(File Photo)

राज्यसभा में बुधवार को सरकार ने सूखा से प्रभावित प्रदेश तमिलनाडु के किसानों के लिए कर्ज माफी का सीधे कोई आश्वासन नहीं दिया लेकिन कहा कि फसल बीमा योजना के तहत बीमा के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में कहा कि सरकार तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अरूण जेटली, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने तमिलनाडु के किसानों की समस्याओं को लेकर प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की है।
उन्होंने कहा कि फसल को बीमा नहीं मिलने के मुद्दे पर गौर किया जा रहा है और फसल बीमा का दायरा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य को उसका उचित हक मिल रहा है। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग पर कोई टिप्पणी नहीं की हालांकि कई सदस्यों ने इस पर जोर दिया। शून्यकाल में द्रमुक के टी शिवा ने तमिलनाडु में भारी सूखे के कारण किसानों की गंभीर स्थिति का मुद्दा उठाया और कहा कि वे पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ किए जाने और राज्य को पर्याप्त आर्थिक मदद देने की मांग की। उन्होंने कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की भी मांग की। भाकपा के डी राजा ने कहा कि देश में कृषि संकट से गुजर रहा है और किसान अभूतपूर्व समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य क्षेत्रों के कर्ज को माफ कर सकती है तो फिर वह किसानों के कर्जे को क्यों नहीं माफ कर सकती। उन्होंने राज्य की एक हाइड्रोकार्बन परियोजना का भी विरोध किया और कहा कि स्थानीय लोगों को आशंका है कि इससे वहां जल संकट बढ़ जाएगा।

माकपा के टीके रंगराजन ने कहा कि तमिलनाडु में पेयजल का संकट है और मवेशियों के लिए चारे का भी कमी हो गई है। माकपा के ही सीताराम येचुरी ने भी किसानों के कर्ज को माफ किए जाने की मांग की और कहा कि अन्नदाता चूहे खाने को विवश हो गए हैं। इस दौरान सपा के नरेश अग्रवाल और कुछ अन्य सदस्यों ने कर्ज माफी की घोषणा किए जाने की मांग की। लेकिन उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस बारे में कोई घोषणा वित्त मंत्री ही कर सकते हैं।

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