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केंद्रीय मंत्री का ‘सॉलिड’ आइडिया- 50 रुपये लीटर बिकेगा डीजल, 55 रुपये पेट्रोल

गडकरी ने कहा, 'हम 8 लाख करोड़ रुपये की कीमत का पेट्रोल/डीजल आयात करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। मैं 15 वर्षों से कह रहा हूं कि किसान और आदिवासी जैव ईंधन बना सकते और हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हमारी नई प्रौद्योगिकी किसानों और आदिवासियों के द्वारा बनाए गए इथेनॉल से वाहन चला सकती है।'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। (पीटीआई फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय देश में 5 इथेनॉल बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर रहा है। इथेनॉल को लकड़ी वाले उत्पादों और नगर निगम के कचरे से बनाया जाएगा। डीजल 50 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल का विकल्प 55 रुपये प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध होगा।’ गडकरी ने कहा, ‘हम 8 लाख करोड़ रुपये की कीमत का पेट्रोल/डीजल आयात करते हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है। मैं 15 वर्षों से कह रहा हूं कि किसान और आदिवासी जैव ईंधन बना सकते और हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। हमारी नई प्रौद्योगिकी किसानों और आदिवासियों के द्वारा बनाए गए इथेनॉल से वाहन चला सकती है।’ बता दें कि देश में तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत सभी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। सोमवार (10 सितंबर) को कांग्रेस के आह्वान पर करीब 20 दलों ने भारत बंद में हिस्सा लिया। बंद के दौरान हिंसा की खबरें भी आईं।

We import petrol/diesel worth Rs.8 lakh cr,petrol price is increasing,Rs value is falling vs dollar.I’ve been saying since 15 yrs that farmers&tribals can make biofuel&fly aircraft.Our new technology can run vehicles on ethanol made by farmers&tribals: Nitin Gadkari #Chhattisgarh pic.twitter.com/82haAVzr4R

निकट समय में तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार किस प्रकार जनता को राहत देने में मदद कर सकती है, विपक्ष समेत जनता इस सवाल के लिए फिलहाल सरकार का मुंह तांक रही है। इस बारे में स्पष्ट जवाब का अभाव देखा जा रहा है। हालांकि, सोमवार को शाम होते-होते खबर आई कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम जनता को राहत पहुंचाने के प्रयास में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में तेल पर वैट (मूल्य वर्धित कर) में दो रुपये प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि यह निर्णय मंगलवार (11 सितंबर) से लागू होगा।

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

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