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NHRC ने हत्याओं पर केरल सरकार से जवाब मांगा

राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार से जवाब-तलब किया है।
Author नई दिल्ली | August 4, 2017 01:54 am
केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन

राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार से जवाब-तलब किया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की हिदायत दी है। साथ ही चार हफ्ते के भीतर इस मामले में विस्तृत ब्योरा भेजने का भी निर्देश दिया है। इन घटनाओं के बारे में मीडिया में आ रही खबरों और शिकायतों के मद्देनजर आयोग ने यह कदम उठाया है।

आयोग का मानना है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है, एक बेकसूर इंसान की जान चली जाती है। पार्टी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती शत्रुता का परिचायक है। यह राज्य की लचर कानून व्यवस्था का संकेत भी है। लिहाजा लोगों के जीवन के अधिकार के हनन को बढ़ावा देने वाली हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। आयोग के मुताबिक मतभिन्नता और स्वस्थ आलोचना बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अखंड हिस्सा है। राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों के नाम पर होने वाले रक्तपात को न तो नैतिक ठहराया जा सकता है और न ही सभ्य समाज में यह स्वीकार्य है।

आयोग ने इससे पहले भी इस साल पच्चीस जनवरी को आरएसएस और भाजपा के कार्यकर्ताओं की केरल में हुई हत्याओं के बारे में मीडिया में छपी खबरों का खुद ही संज्ञान लिया था और सूबे के मुख्य सचिव से जवाब-तलब किया था। अपने जवाब में केरल के पुलिस महानिदेशक ने सफाई दी थी कि केवल किसी एक दल के सदस्य ही हिंसा के शिकार नहीं हैं। हमले सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हुए हैं। आयोग ने इसके बाद मामलों की विस्तृत सूची तलब की। साथ ही केरल भाजपा अध्यक्ष राजशेखरन की शिकायत दर्ज की है जिसमें कहा गया है कि तिरुवनंतपुरम के भाजपा दफ्तर पर 28 जुलाई को हमला हुआ। इस शिकायत पर आयोग ने अपनी एक टीम मौके पर भेजने का निर्देश दिया था।

 

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