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ट्रकों का प्रवेश रुका, पार्किंग शुल्क चार गुना ज्यादा

इसके अलावा मकानों के निर्माण से लेकर तमाम अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और वाहनों पर लगाम लगाने के लिए पार्किंग शुल्क में चार गुना वृद्धि करने का फैसला किया गया है।

Author नई दिल्ली | November 9, 2017 2:06 AM
दिल्ली में सुबह का कोहरा।

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर पैदा हुए आपात हालात के मद्देनजर शहर में ट्रकों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। केवल जरूरी सेवाओं से संबंधित ट्रकों को ही राजधानी में आवाजाही की इजाजत होगी। इसके अलावा मकानों के निर्माण से लेकर तमाम अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और वाहनों पर लगाम लगाने के लिए पार्किंग शुल्क में चार गुना वृद्धि करने का फैसला किया गया है। वाहनों की संख्या में कमी लाने के लिए दिल्ली में सम-विषम योजना फिर से शुरू करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ये तमाम फैसले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुआई में बुधवार को राजनिवास में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में ये सभी निर्णय लिए गए। बैजल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन, मुख्य सचिव एमएम कुट्टी सहित डीडीए, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के अधिकारी सहित दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति (ईपीसीए) की सदस्य सुनीता नारायण ने भी राजनिवास में हुई इस बैठक में हिस्सा लिया।

राजनिवास द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि शहर में जरूरी सामानों की ढुलाई करने वाले ट्रकों को छोड़कर बाकी तमाम अन्य ट्रकों की आवाजाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसी प्रकार नगर निगमों व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को शहर में तमाम निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीनों नगर निगमों, डीडीए व दिल्ली मेट्रो से शहर में पार्किंग शुल्क में चार गुना बढ़ोतरी करने के आदेश दिए गए हैं।  दिल्ली मेट्रो व दिल्ली परिवहन निगम को मेट्रो व बसों के फेरे बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं जबकि तीनों नगर निगमों व लोक निर्माण विभाग को सड़कों की सफाई व पानी के छिड़काव करने के आदेश दिए गए हैं। नगर निगमों से यह भी तय करने को कहा गया है कि शहर के किसी भी होटल में लकड़ी या कोयले का उपयोग नहीं हो। इसी तरह शहर में जेनरेटरों के उपयोग पर लगाई गई पाबंदी को भी सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि संबंधित एजंसियां यह देखें कि शहर में कहीं भी कूड़ा नहीं जलाया जाए। इसके अलावा परिवहन विभाग को शहर में सम-विषम योजना शुरू करने के लिए जरूरी इंतजाम करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।

 

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