नरेंद्र मोदी सरकार में तीन बड़ी वैकेंसी, तय हुए योग्‍य उम्‍मीदवारों के ल‍िए मानक

सरकार ने अनौपचारिक रुप से एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि इस पदों पर ‘युवा’ लोगों की नियुक्ति की जाएगी और उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होगी।

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71वें स्वतंत्रता दिवस के दौरान लाल किले में परेड की सलामी लेते पीएम नरेन्द्र मोदी (फोटो-PTI)

देश के तीन बड़े पदों के लिए वैकेंसी है। इसके लिए नरेन्द्र मोदी सरकार को काबिल उम्मीदवार चाहिए। ये तीनों ही पद संवैधानिक हैं, यानी कि संविधान में ये तीनों पद बनाये गये हैं। इन पदों के लिए मोदी सरकार ने कैंडिडेट की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए कैंडिडेट में असाधारण प्रतिभा तो चाहिए ही, उसकी युवा सोच भी अहम है। यही नहीं उम्मीदवार का 60 से 65 साल की उम्र से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये पद हैं 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक और चुनाव आयुक्त के। रेडिफ डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अनौपचारिक रुप से एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है कि इस पदों पर ‘युवा’ लोगों की नियुक्ति की जाएगी और उनकी उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होगी। यही नहीं सरकार ने तय किया है कि 15वें वित्त आयोग का चेयरमैन एक टेक्नोक्रैट होगा ना कि एक राजनेता।

खबरों के मुताबिक 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन के लिए जिन लोगों के नाम आगे चल रहे हैं उनमें एनके सिंह और अशोक ल्वासा का नाम प्रमुख है। लेकिन पीएम मोदी इस पद के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश में हैं जिसकी अर्थशास्त्र पर मजबूत पकड़ हो। एनके सिंह के साथ दिक्कत ये है कि वे 65 की उम्र पार कर चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि पीएम मोदी और उनकी टीम सिंह के नाम पर विचार ना करें। इसलिए अब इस पद के लिए दो या तीन पूर्व वित्त सचिवों का नाम बच जाता है। अटकलें लगाई जा रही है कि पीएम मोदी दुनिया के किसी नामी गिरामी संस्थान के प्रोफेसर या चांसलर को ये पद देना चाहेंगे। जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के मामले में किया गया था। नॉर्थ ब्लॉक में इन कई संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि सितंबर तक इन पदों पर नियुक्तियां कर दी जाएंगी।

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