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नोटबंदी के कारण कम हुआ भ्रष्टाचार, 2005 के मुकाबले घूसखोरी में आई कमी

सर्वे में बताया गया है कि पिछले कुछ साल रहे हों या साल 2017, लोग सिर्फ थोड़ी-थोड़ी वजहों के कारण घूस लेते और देते दिखाई दिए हैं।

Author नई दिल्ली | April 28, 2017 09:48 am
इस तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीक के तौर पर किया गया है।

थिंकटैंक सीएमएस- इंडियन करपशन स्टडी के मुताबिक पिछले साल 8 नवम्बर को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी का ऐलान करने के बाद से भ्रष्टाचार में कमी आई है। इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005 के मुकाबले सरकारी अधिकारियों में घूसखोरी घटी है। यह सर्वे जनवरी में 20 राज्यों में फोन के द्वारा करवाया गया था। सर्वे के दौरान 56 फीसदी लोगों ने यह बात कही की नोटबंदी की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आई है। 21 फीसदी लोगों का कहना था कि हालात अभी भी पहले जैसे ही है और वहीं बाकी फीसद लोगों ने इस विषय में कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।

सीएमएस द्वारा तैयार की गई किसी सर्वे की यह 11वीं रिपोर्ट है। यह सर्वे 3 हजार परिवारों के अनुभव के आधार पर किया गया था। यह सर्वे पुलिस, न्यायिक सेवाएं, जल विभाग, राशन की दुकानें और बिजली विभाग जैसी जगहों पर आधारित है। लोगों मे भ्रष्टाचार की वजह जरूरी दस्तावेज की कमी और अपने काम को जल्दी करवाना जैसे काम है। सर्वे में बताया गया है कि पिछले कुछ साल रहे हों या साल 2017, लोग सिर्फ थोड़ी-थोड़ी वजहों के कारण घूस लेते और देते दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि सीएमएस की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005 में 53 फीसदी लोगों ने सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार की बात कही थी तो वहीं 2017 में यह आंकड़ा 33 फीसदी घट गया है।

सीएमएस के मुताबिक छोटे-मोटे कामों के लिए घूस की रकम एवरेज 100 से 500  रुपए के बीच होती है। वहीं बड़े काम करवाना हो तो उसके लिए अधिकारियों को 10 हजार से 20 हजार तक की राशि घूस के तौर पर दी जाती है। 2005 में घूस के तौर पर करीब 10 सार्वजनिक सेवाओं में 20,500 रुपए दिए गए थे। राज्यों की बात करें तो 2005 में बिहार में 74 फीसदी, महाराष्ट्र में 57 फीसदी, जम्मू व कश्मीर में 44 फीसदी, तमिलनाडु में 68 फीसदी, पंजाब में 42 फीसदी, कर्नाटक में 77 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 74 फीसदी परिवारों ने सार्वजनिक जगहो पर घूस दी थी। इस साल यह आंकड़ा कम हुआ है। बता दें कि घूसखोरी के मामले में सबसे उच्च स्थान पर पुलिसवाले आते है।

 

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