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सरकार का दावा: 2018 में कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य पूरा कर लेंगे

सरकार ने मंगलवार कहा कि पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता की जब 2018 में समीक्षा होगी, तब हम डंके की चोट पर कहेंगे कि हमने कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

Author नई दिल्ली | August 10, 2016 3:41 AM

सरकार ने मंगलवार कहा कि पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धता की जब 2018 में समीक्षा होगी, तब हम डंके की चोट पर कहेंगे कि हमने कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लोकसभा में संजय कुमार जायसवाल के पूरक प्रश्न के उत्तर में पर्यावरण एवं वन मंत्री अनिल माधव दवे ने कहा कि अभी भारत प्रतिबद्धता से दो फीसद आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि पेरिस में जो प्रतिबद्धता व्यक्त की, उसे पूरा करेंगे। दवे ने कहा कि 2005 को मानक मानकर 2020 तक और फिर 2020 से 2035 तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इसके लिए ग्रीन इंडिया मिशन समेत अनेक योजना पेश की गई है। कैम्पा कोष से भी राज्यों को धन प्राप्त हो रहा है। इसके जरिये कृषि वनीकरण, रेल वनीकरण, सड़क वनीकरण, समुद्र तटीय वनीकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हम लक्ष्य से आगे चल रहे हैं और 2012 के लक्ष्य को हमने हासिल किया है।

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उन्होंने कहा कि जब हम 2018 में खडेÞ होंगे तब डंके की चोट पर कहेंगे कि हमने उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा किया है। लक्ष्य कठिन है लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर लोकसभा में माकपा के एक सदस्य ने स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के एक विज्ञापन में अमेरिकी मरीन्स की तस्वीरें प्रकाशित किए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से जांच कराने की मांग की, जिस पर सरकार ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए माकपा के ए संपत ने कहा कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छावनी इलाके की भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) की शाखा के बाहर लगे सेना से संबंधित एक विज्ञापन में अमेरिकी मरीन्स की तस्वीर है। उन्होंने सदन में तस्वीर दिखाते हुए कहा कि इस तरह के विज्ञापन आना गंभीर बात है और एसबीआइ को देश की सेना से माफी मांगनी चाहिए।

संपत ने सरकार से मामले में जांच कराने की मांग की। माकपा के अन्य सदस्यों ने भी इस विषय से खुद को संबंद्ध किया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि माकपा सांसद ने एक गंभीर विषय सदन में उठाया है, जिसे वह आवश्यक कार्रवाई के लिए वित्त मंत्री के संज्ञान में लाएंगे।

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