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स्कूलों में गीता की पढ़ाई पर अगले सत्र में हो सकती है चर्चा, सांसद बिधूड़ी ने लोकसभा में पेश किया था निजी विधेयक

स्कूलों में भगवद् गीता की पढ़ाई अनिवार्य करने वाले और ऐसा नहीं करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने का एक निजी विधेयक संसद के अगले सत्र में चर्चा के लिए आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से पेश विधेयक में कहा गया है, ‘भगवद् गीता के सुविचार और […]

Author नई दिल्ली | May 22, 2017 3:26 AM
एक टीवी धारावाहिक में श्रीकृष्ण की भूमिका में कलाकार।

स्कूलों में भगवद् गीता की पढ़ाई अनिवार्य करने वाले और ऐसा नहीं करने वाले संस्थानों की मान्यता रद्द करने का एक निजी विधेयक संसद के अगले सत्र में चर्चा के लिए आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी की तरफ से पेश विधेयक में कहा गया है, ‘भगवद् गीता के सुविचार और शिक्षाएं युवा पीढ़ी को बेहतर नागरिक बनाएंगी और उनके व्यक्तित्व को निखारेंगी।’ ‘शैक्षणिक संस्थानों में भगवद् गीता की आवश्यक पढ़ाई विधेयक 2016 के नाम से पेश किए जाने वाले विधेयक में कहा गया है कि हर शैक्षणिक संस्थान को गीता को ‘आवश्यक’ रूप से नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाना चाहिए। साथ ही इसमें कहा गया है कि गीता की पढ़ाई अल्पसंख्यक स्कूलों में लागू नहीं की जाएंगी। इसमें कहा गया है, ‘सरकार को इस विधेयक के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए।’

लोकसभा में मार्च में पेश विधेयक में बिधूड़ी ने कहा था कि समय आ गया है कि गीता की शिक्षाओं के प्रसार के लिए ‘ईमानदारी से प्रयास’ किए जाएं। बिधूड़ी ने कहा कि यह काफी निंदनीय है कि इस तरह के महाकाव्य जिसमें सभी आयु वर्गों के लिए असंख्य शिक्षाएं हैं, उनकी अनदेखी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को लागू करने के लिए सरकार को पांच हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी।लोकसभा की बुलेटिन में कहा गया है, ‘राष्ट्रपति को विधेयक के मसविदे से बाकी पेज 8 पर उङ्मल्ल३्र४ी ३ङ्म स्रँी 8
अवगत करा दिया गया है… सदन से अनुशंसा की जाती है कि विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 117 के प्रावधान (तीन) के तहत विचार किया जाए।’ संसद के अगले सत्र की तारीख अभी तय नहीं की गई है।बताते चलें कि वरिष्ठ भाजपा नेता व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दिसंबर, 2014 में गीता को ‘राष्ट्रीय ग्रंथ’ घोषित करने की मांग कर चुकी हैं।

 

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