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दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से, एक-दूसरे पर बरसने को तैयार सरकार और विपक्ष

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों की ओर से जान-बूझकर मीडिया और अदालत को गलत जानकारी देकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसके संबंध में सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

Author नई दिल्ली, 5 अगस्त। | Published on: August 6, 2018 6:14 AM
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है।

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस बार जहां सत्ता पक्ष सीसीटीवी और घर-घर राशन पहुंचाने जैसे लंबित प्रस्तावों के साथ-साथ अधिकारियों और सरकार के टकराव के मुद्दे को सदन में उठाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष बांग्लादेशी घुसपैठ और 1000 बसों के लिए बिना टेंडर ठेका देने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावाएक वरिष्ठ अधिकारी के साथ परिवहन मंत्री के कथित दुर्व्यवहार के बाद जिस तरह से सरकार व अधिकारियों में एक बार फिर तनातनी बढ़ी है, उससे यह मुद्दा भी सत्ता और विपक्ष दोनों ओर से जोर-शोर से उठाए जाने की संभावना है, जिससे सदन की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अधिकारियों की ओर से जान-बूझकर मीडिया और अदालत को गलत जानकारी देकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसके संबंध में सोमवार से शुरू हो रहे सत्र में एक प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार के हक में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए भारद्वाज ने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस बार विधानसभा में सभी अधिकारी विधायकों द्वारा पूछे गए सवालों का सही-सही और पर्याप्त उत्तर देंगे और पिछली दो बार की तरह अध्यक्ष को यह नहीं कहना पड़ेगा कि अधिकारियों ने जान-बूझकर सवालों के जवाब नहीं दिए हैं।

आप प्रवक्ता ने बताया कि मानसून सत्र में सरकार की ओर से जो अहम मुद्दे रखे जाने हैं उनमें दिल्ली के कोने-कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाना, आइआइटी दिल्ली की रिपोर्ट को लागू करना ताकि राजधानी में जलभराव की समस्या हल की जा सके और जल्द से जल्द घर-घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू करना शामिल है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शुक्रवार को प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन बिल पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में आवारा कुत्तों और बंदरों के संबंध में भी एक प्रस्ताव रखा जाएगा।

वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बिना टेंडर 1000 बसें किराए पर लेने का ठेका देने के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है। नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विपक्ष सदन में सरकार से मांग करेगा कि वह दिल्ली में घुसपैठियों की पहचान कर उनके मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड रद्द करे। विपक्ष महिलाओं के सम्मान को लेकर मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के ‘पाखंड’पर भी प्रहार करेगा। नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक रैली में महिलाओं के सम्मान की दुहाई दी थी, वहीं दूसरी ओर उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी वर्षा जोशी के साथ भरी बैठक में दुर्व्यवहार किया और मानसिक रूप से उनका उत्पीड़न किया।

विजेंदर गुप्ता ने कहा कि विपक्ष रद्द किए गए 2.97 लाख राशन कार्डों के स्थान पर नए राशन कार्ड न बनाने, 5000 नए वाहन फिटनेस सेंटर खोलने की शुरुआत न कर पाने, सीसीटीवी कैमरों को लेकर नौटंकी करने, डोर स्टेप डिलिवरी न लागू कर पाने, अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य न होने व आम आदमी कैंटीन न खोले जाने जैसे जनहित के महत्त्वपूर्ण विषयों पर केजरीवाल सरकार की पोल खोलेगा।

गुप्ता के मुताबिक, विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को नियम-33 के तहत सरकार से जनहित से जुड़े 62 विषयों पर लगभग 300 प्रश्नों का जवाब मांगा है। इसके अलावा नियम-55 के तहत लोक महत्त्व के 13 विषयों पर सदन में चर्चा कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। साथ ही नियम 280 के तहत विपक्ष ने 50 विषयों को उठाने का निर्णय लिया है और नियम 89 के तहत अध्यक्ष को 6 विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प पेश करने का नोटिस भेजा है।

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