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दिल्ली सरकार से बकाया राशि ना मिलने पर उपराज्यपाल से मिलीं मेयर

मेयर ने कहा कि चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि 9,845 करोड़ रुपए को जल्द से जल्द जारी करने की मांग दिल्ली सरकार से काफी समय से की जा रही है।

Author नई दिल्ली | Published on: June 20, 2017 2:08 AM
उपराज्यपाल अनिल बैजल

 

कर्मचारियों को समय पर वेतन, नागरिकों के विकास कार्यों में होने वाली परेशानी और निगम की माली हालत सुधारने के बाबत दिल्ली सरकार का निगम की बकाया राशि देने के प्रति उदासीनता को देखते हुए पूर्वी दिल्ली की मेयर नीमा भगत सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलीं। इस मौके पर पूर्वी निगम के अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे।मेयर ने कहा कि चौथे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि 9,845 करोड़ रुपए को जल्द से जल्द जारी करने की मांग दिल्ली सरकार से काफी समय से की जा रही है।

उपराज्यपाल बैजल ने पूर्वी निगम की मांगों को गंभीरता से सुना और निगम को दिल्ली सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि के लिए समयपूर्व जारी करने के लिए अनुरोध किया ताकि निगम कर्मियों को वेतन की अदायगी की जा सके। निगमायुक्त डॉ. मोहनजीत सिंह के सरकारी दौरे से वापस आने के बाद उपराज्यपाल ने पूर्वी दिल्ली की आर्थिक स्थितियों पर विस्तृत चर्चा करने हेतु बैठक आयोजित करने की बात कही। मेयर ने बताया कि उपराज्यपाल ने आर्थिक समस्या के स्थायी समाधान के लिए निगम को अपने राजस्व में वृद्धि करने की बात कही ताकि निगम के आय में वृद्धि हो सके।

भगत ने जानकारी देते हुए कहा कि 2012-2013 से अब तक कुल 9845.07 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने निगम को जारी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से यह राशि जल्द से जल्द जारी करने की आवश्यकता है ताकि निगम को आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में स्थानीय निकायों की आय व व्यय के अंतर का अनुपात 1:4 होता है इसलिए हमारा निगम भी कोई इसका अपवाद नहीं है। इसलिए हम भी दिल्ली सरकार से अपने ग्लोबल शेयर की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की उदासीनता के चलते आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण पूर्वी निगम अपने कर्मचारियों का वेतन देने में भी असमर्थ है।

मेयर ने कहा कि निगम की आय पहले से ही अन्य निकायों की तुलना में कम है। दिल्ली सरकार द्वारा चौथे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि जारी नहीं करने के कारण स्थिति और खराब होती जा रही है। मेयर ने कहा कि मौजूदा समय में पूर्वी निगम का प्रति माह वेतन, पेंशन व अन्य मदों पर खर्च 150 करोड़ रुपए (1800 करोड़ रुपए वार्षिक) है। कर्मचारियों की बकाया राशि 1,425 करोड़ रुपए है।

 

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