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बोले सिसोदिया, पूर्ण राज्य होता तो दिल्ली को मिल जाता जनलोकपाल

सिसोदिया के इस वक्तव्य पर आप के बागी विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्र ने सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी में लोकपाल बनाने से भी ‘पूर्णराज्य’ ने रोका है?

Author नई दिल्ली, 6 मई। | June 7, 2018 5:19 AM
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। (फाइल फोटो)

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को विधानसभा में दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि यदि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा होता तो ‘जनलोकपाल’, ‘स्वराज’ जैसे कई अधिकार दिल्लीवासियों के लिए आज हकीकत होते और न ही मेट्रो का किराया बढ़ता। पूर्ण राज्य के दर्जे की पुरजोर वकालत करते हुए उन्होंने आप सरकार की उन तमाम परियोजनाओं और प्रस्तावों का जिक्र किया जो केंद्र और उपराज्यपाल के ‘हस्तक्षेप’ के कारण फंसे हुए हैं।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होने के कारण कारण निर्वाचित सरकार के पास शक्तियां नहीं हैं। उन्होंने कहा दिल्ली के मतदाताओं के पास गुड़गांव, फरीदाबाद के मतदाताओं की तुलना में शक्तियां नहीं हैं क्योंकि वहां सरकार खुद फैसले कर सकती है, लेकिन यहां की सरकार अपने फैसलों के लिए उपराज्यपाल और केंद्र पर निर्भर है। सिसोदिया ने कहा, ‘भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली सरकार अपने यहां भ्रष्टाचार रोधी ‘जनलोकपाल’ नहीं ला सकी क्योंकि इसके लिए केंद्र की मंजूरी चाहिए। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होता तो लोकपाल भ्रष्ट लोगों को जेल भेज देता। अगर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाया जाता है तो छह महीने के अंदर इसे लोकपाल मिलेगा’।

कपिल मिश्र ने सिसोदिया के सवाल पर ली चुटकी

सिसोदिया के इस वक्तव्य पर आप के बागी विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्र ने सवाल किया कि क्या आम आदमी पार्टी में लोकपाल बनाने से भी ‘पूर्णराज्य’ ने रोका है? उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार की मोहल्ला सभा के जरिए स्वराज लाने का वादा था, लेकिन उपराज्यपाल ने बाधा डाल दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने जैसे चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाई है क्योंकि उसके पास पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बहस के दौरान आरोप लगाया कि आप सरकार अपने चुनाव पूर्व वादों को पूरा करने में ‘नाकाम’ रही है। जिसे छुपाने के लिए वह पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। सिरसा ने शीला दीक्षित के 15 साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मौजूदा सरकार के पास की शक्तियों से कम में ही दिल्ली का विकास है।

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