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दिल्ली: मनीष सिसोदिया ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, सोशल मीडिया अभियानों के भुगतान का मांगा ब्योरा

दस दिन पहले ही सीबीआइ ने आप सरकार के सोशल मीडिया अभियान ‘टॉक टु एके’ में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सिसोदिया और अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी।

Author नई दिल्ली | January 29, 2017 3:17 AM
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। (फाइल फोटो)

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को पत्र लिखकर केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लिए सोशल मीडिया पर चलाए गए अभियानों के लिहाज से भुगतान की प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है। दस दिन पहले ही सीबीआइ ने आप सरकार के सोशल मीडिया अभियान ‘टॉक टु एके’ में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सिसोदिया और अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। आप सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इसके लिए किसी परामर्शदाता की सेवा नहीं ली गई। दिल्ली सरकार के मुताबिक, एक साल तक उसके कार्यों का प्रचार-प्रसार करने के लिए पिछले साल जून में सरकार द्वारा नियुक्त एक जनसंपर्क कंपनी को विधिवत निविदा निकालकर नियुक्त किया गया था, जबकि ‘टॉक टु एके’ कार्यक्रम जुलाई में हुआ था।

उपमुख्यमंत्री ने मिश्रा को लिखे पत्र में ‘मेक इन इंडिया’, ‘नरेंद्र मोदी ऐप’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे अभियानों के लिए चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों का ब्योरा मांगा है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार की एजेंसियों, निजी विज्ञापन और कार्यक्रम आयोजित करने वाली कंपनियों के संबंध में ब्योरा मांगा है। उन्होंने पूछा है कि क्या गूगल, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर केंद्र संचालित योजनाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र ने निविदा प्रक्रिया अपनाई थी। उपमुख्यमंत्री ने कहा, ‘सोशल मीडिया अभियान के लिए भुगतान केवल क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट सीमा के जरिए ही करना होता है। केंद्र की योजनाओं के सोशल मीडिया अभियान के लिहाज से भुगतान करने के लिए किस विभाग, सरकारी एजंसियों या निजी एजंसियों के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट सीमा का इस्तेमाल किया गया’। सिसोदिया ने पत्र में यह भी पूछा है कि नरेंद्र मोदी ऐप’ किसने विकसित किया है और इस ऐप का स्वामित्व अधिकार किसके पास है।

 

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